काठमाडौं ।संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु भएसँगै प्रहरी संगठनभित्र ३० वर्षे सेवाहदबारे पुनः चर्को बहस सुरु भएको छ। यद्यपि विधेयकमा विविध जटिल विषयहरू समेटिएका छन्, संगठनभित्रको प्रमुख चासो भने यही सेवाहदको विषयमा केन्द्रित देखिन्छ।

हाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाको कार्यकाल करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले विधेयक छिटो पारित भएमा उनको कार्यकाल थपिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। यही कारण विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्रता दिइएको स्रोतहरू बताउँछन्।

विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार नयाँ ऐन लागू भएको पहिलो वर्षमा ६ महिना, दोस्रो वर्ष ९ महिना, तेस्रो वर्ष १२ महिना, चौथो वर्ष १५ महिना र पाँचौँ वर्ष १८ महिना सेवा अवधि थप गर्ने सहमतिमूलक खाका बनाइएको छ। अन्ततः छैटौँ वर्षबाट मात्र पूर्ण रूपमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ।

प्रस्तावित संरचनाले तल्लो तहका प्रहरीहरूलाई समेत सहज हुने र संस्थागत संक्रमणलाई ‘विन–विन’ अवस्थामा लैजाने विश्वास गरिएको छ। तर, संगठनभित्र सबै अधिकारीहरू सेवाहदलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्दै आएका छन्, जसले मतभेद पनि जन्माएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक असार महिनाभित्रै टुंग्याउन आग्रह गरिसकेका छन्। समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको सक्रियता तथा प्राथमिकताका कारण विधेयक पारित हुने सम्भावना उच्च देखिएको छ, जसले ३० वर्षे सेवाहद हटाउने मार्ग प्रशस्त गर्ने आँकलन गरिँदैछ।