– गोबिन्द पन्थी (पूर्व डीएसपी, नेपाल प्रहरी)

विकास भन्नाले सडक, पुल र भवन बनाउनु मात्र होइन, नागरिकको सुरक्षा र आत्मविश्वास सुनिश्चित गर्नु पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। सुरक्षाबिना दिगो विकास सम्भव छैन, र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपाल प्रहरीजस्ता संस्थाहरूको मनोबल, संरचना र साधन सुदृढ हुनु अपरिहार्य हुन्छ।

नेपाल सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई २४ घन्टा सेवा दिने कानुनी दायित्व त तोकेको छ, तर उनीहरू कसरी, कहाँ र कस्तो अवस्थामा कार्यरत छन् भन्ने प्रश्नमा गम्भीर चासो देखिएको छैन। वर्तमान अवस्थामा नेपाल प्रहरीका ४२१ वटा कार्यालय अन्य निकायका भवनमा आश्रित छन्, ३७० वटा कार्यालय भाडामा सञ्चालनमा छन् भने आफ्नै भवनमा रहेका ८४३ मध्ये अधिकांशमा बस्न ब्यारेक छैन, ८३३ मा खाने मेस छैन, र ८०२ मा शौचालयजस्तो आधारभूत संरचना पनि उपलब्ध छैन।

दार्चुलाको ३४०० मिटर उचाइमा रहेको छायालेक प्रहरी चौकीजस्ता धेरै चौकीहरू आज पनि अत्यन्त कारुणिक अवस्थामा सञ्चालनमा छन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामै पनि प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन्।

तर, अर्कोतर्फ सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउने, भातृ संस्थाहरूका लागि महँगा भवन बनाउने, वा नेता–केन्द्रित बजेट बाँडफाँडमा उदारता देखाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यही संसदमा आफ्नै सांसदहरूले ‘भगवानले देेख्न नसियोस्’ भन्दै नेतामुखी बजेट बिनियोजनको विरोध गर्नु, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शर्मनाक बिषय हो।

अब प्रश्न उठ्छ—के नेपाल सरकारसँग यथार्थमा विकासको सही मोडल छैन? वा योजनाको स्थायीत्व, समन्वय र प्राथमिकताको स्पष्टता छैन? यदि सुरक्षा निकायलाई नै आधारभूत भौतिक सुविधा नदिइ जनतामाझ सेवा प्रवाह गर्न लगाइन्छ भने त्यो सेवा कति प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन सक्छ?

नेपाल सरकारको समग्र बजेट सीमित भएको स्वीकार्य तथ्य हो। त्यसैले प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार (जस्तै सडक, ऊर्जा) जस्ता क्षेत्रलाई अगाडि राखिन्छ। तर, सुरक्षा संयन्त्र दीर्घकालीन लगानीयोग्य संरचना भएकाले अल्पकालीन राजनीतिक लाभ नदिने भन्दै उपेक्षा गरिन्छ।

योजनाको दिगोपनाको अभाव र अल्पकालीन सोचकै कारण बनेका प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि आवश्यक सुविधा, जस्तै मेस, शौचालय वा ब्यारेक निर्माण नगरी काम चलाइएको छ। सरकारको नीति तथा बजेटीय प्राथमिकतामा सुरक्षालाई स्थान नदिइनु भनेको प्रत्यक्षरूपमा जनताको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्नु हो।

वास्तवमा, प्रहरी नै राज्यको सबैभन्दा अग्रपङ्तिको प्रतिनिधि हो। जनताको पहिलो सरोकार प्रहरीसँगै जोडिएको हुन्छ—कानुनी होस् या नहोस्, पहिलो आशा प्रहरीमाथि राखिन्छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीजस्तो संस्थालाई आत्मसम्मान, सुविधा र साधनविहीन बनाउनु भनेको राष्ट्रकै सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउनु हो।

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले अब पनि नबुझ्ने हो भने, यो उपेक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको मात्र हैन, समग्र देशको स्थायीत्व र जनविश्वासमाथिको कुठाराघात हुनेछ।