काठमाडौँ, ११ असार ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक, उत्तरदायी, जवाफदेही तथा मानवअधिकारमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लेखकले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकृत गर्न बनेको विधेयक’ को सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै, नयाँ ऐन आवश्यकताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र संरचनात्मक विशेषताबारे प्रकाश पार्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ सालमा बनेको थियो, अहिले हामी ७० वर्षपछि नयाँ संविधान र संवैधानिक मर्मअनुसारको ऐन ल्याउँदैछौँ। २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले पनि प्रहरीको सेवा शर्त र बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको ठहर गरिसकेको थियो।”

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार उक्त विधेयकमा निम्न विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्:

• प्रहरीको अधिकार, कर्तव्य, सेवा संरचना, पदपूर्ति, सरुवा र काज
• प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, तलब–भत्ता, सेवा सुविधा, अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरण
• आचरण, विभागीय सजाय र पुनरावेदन प्रक्रिया
• कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था, मुद्दा अनुसन्धान र दायर प्रणाली
• प्रहरी विशेष अदालतको संरचना
• खेलाडी प्रहरी कर्मचारीको बढुवा प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा, आवास सुविधा तथा गुनासो व्यवस्थापन

मन्त्री लेखकले ऐनलाई सरकारको “प्राथमिकताको विषय” भन्दै समितिसमक्ष आग्रह गर्नुभयो: “समितिलाई मेरो आग्रह छ, यो विधेयकलाई यथाशीघ्र टुंग्याइदिनुहोस्। सरकार छलफलका लागि आवश्यक समय र स्रोत दिन तयार छ।”

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक शान्ति प्रवर्द्धन, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अमनचयन कायम गर्न समसामयिक प्रहरी संरचना निर्माण गर्नु यस विधेयकको उद्देश्य हो। साथै, नगर प्रहरी, प्रदेश प्रहरीसहितको ढाँचा, तालिम सुधार, प्रहरी कल्याणकारी कोष, सेवा समूह परिवर्तन र असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समावेश गर्न ऐन ल्याइनु आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।

मुलुकको समग्र शान्ति, सुरक्षा तथा संस्थागत सुदृढीकरणको दिशामा ऐनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास मन्त्री लेखकले व्यक्त गर्नुभयो।