काठमाडौं — सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिमतिर आइपुग्दा नेपाल प्रहरीका लागि ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा भिड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्न लागिपरेको छ। आर्थिक संकटले गाँजिरहेको देशमा प्रहरीका लागि घातक हतियार खरिदको तयारी थालिएको हो। चालु आवमै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट हतियार खरिदका लागि छुट्याइएको थियो र सोही सीमाभित्र रहेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार, ९ एमएम पेस्तोल र सटगन खरिदको तयारी भइरहेको छ। लामो समयपछि हतियार खरिद हुन लागे पनि आवश्यक अध्ययन, मूल्याङ्कन तथा मापदण्डविना नै घातक हतियार किन्न लागिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

स्रोतले भन्यो, “वास्तविक आवश्यकता भनेको गैरघातक भिड नियन्त्रण सामग्री हो, तर यसपटक घातक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।” स्रोतअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई घातक हतियार खरिद प्रक्रियाको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनामा हतियार खरिदमा सिन्डिकेटजस्तो अवस्था रहेको छ। एकै व्यापारी समूहले सरकारका उच्च तहसम्म सेटिङ मिलाउँदै ठेक्का सुनिश्चित गर्दै आएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। गृह मन्त्रालयले हालै प्रहरीलाई आवश्यक प्रक्रिया तयार गरी प्रस्ताव ल्याउन भनेको थियो।

तर, देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका बेला हतियार खरिद अघि बढाइएपछि गृह मन्त्रालय भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। मन्त्रालयकै एक स्रोतले भन्यो, “वर्तमान समयमा विलासिताका सामग्री वा घातक हतियार खरिद आवश्यक छैन। यो प्रक्रिया हतियार व्यापारीलाई ठेक्का र नेताहरूलाई कमिसन दिलाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।”

चैत १५ गते राजावादी समूहको प्रदर्शनलाई बहाना बनाउँदै सरकारले हतियार खरिदको तयारी गरेको आरोप पनि स्रोतहरूले लगाएका छन्। विगतमा पनि चुनावलगायत बहानामा हतियार खरिद प्रक्रिया थालिएको थियो, तर आलोचना भएपछि रोकिएको थियो।

२०७१ सालमा इटालीबाट खरिद गरिएको हतियारमा पनि व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियो। दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको हतियार वास्तविक मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्यमा खरिद गरिएको पाइएको थियो। इटालीको ‘बेर्रेटा’ कम्पनीबाट खरिद गरिएको १२ बोर सटगन प्रतिथान १,०३८ अमेरिकी डलर पर्ने भए पनि त्यसको करिब दोब्बर, २३७० डलरमा खरिद गरिएको थियो। सोही लटमा समावेश ९ एमएम पेस्तोल पनि बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको थियो।

यसरी विगतका अनुभव र विवादलाई नजरअन्दाज गर्दै पुनः उही समूहको दबाबमा घातक हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै चासो व्यक्त गरिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, “मापदण्ड बनाइ गैरघातक हतियार मात्रै खरिद गर्नुपर्ने हो, तर यहाँ बिचौलियाको रेटमा सरकारी बजेट हालिएको देखिन्छ।”

सुरक्षाका नाममा राज्यले घातक हतियार खरिद गर्न लाग्दा पारदर्शिता, आवश्यकता र प्राथमिकता सबै पक्षको उपेक्षा भएको देखिन्छ। प्रहरी सुदृढिकरणका नाममा यदि पुनः सेटिङ र कमिसनको खेल मात्र दोहोरिने हो भने राज्यको स्रोतको दुरुपयोग र जनताको विश्वासमा क्षति पुग्ने निश्चित छ।