सुरक्षा सरोकार — नेपाल प्रहरी संगठनभित्र फेरि एकपटक बढुवा प्रक्रियाले बहस चुलिएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदका रिक्त ११ स्थानमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। जेठ १६ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा ११ एसएसपी बढुवा भएपछि खाली बनेका पदहरू पूर्तिका लागि छलफल सुरु भएको हो।

तर बढुवा प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। कारण, प्रतिस्पर्धी ३३ जना छन्, तर स्थान केवल ११। वरिष्ठता, कारबाही, पहुँच र आन्तरिक समीकरणले यो बढुवा प्रक्रियालाई अझै पेचिलो बनाइरहेको छ।

यसअघि डीआईजी बढुवा हुँदा एकैपटक एसएसपी भएका १२ मध्ये ११ जनालाई वरीयता अनुसार बढुवा गरिएको थियो। तर अहिलेको एसएसपी बढुवामा त्यति स्पष्ट मापदण्ड देखिँदैन।

बढुवा दौडमा सबैभन्दा वरिष्ठ एसपी विमल बस्नेत रहेका छन्। तर उनको पाँच वर्षे बढुवा रोक्का अहिलेसम्म सकिएको छैन, जसका कारण अघिल्ला बढुवाबाट पनि उनी छुट्दै आएका थिए।

त्यस्तै, २०५८ सालका प्रहरी टोलीहरूबाट पनि ठूलो संख्यामा अधिकृतहरू एसएसपीको बढुवामा प्रतिस्पर्धी छन्। यस समूहमा प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुल बहादुर कार्की, दयानिधी ज्ञवाली, राकेश सिंह, राजिव बस्नेत, दीपक पोखरेल, केदारखनाल, दीपेन्द्र शाही, राम प्रकाश साह, प्रविण धिताल, ज्ञानेन्द्र फुयाल लगायत छन्।

यसैगरी, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कडेल, सुरेश काफ्ले, अमर सिंह, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदम बिष्ट, बासुदेव खतिवडा, सुवास चन्द्र बोहरा, प्रजित केसी, राज कुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे, विरेन्द्र शाही, जनक शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन तिम्ल्सिना, रमेश पण्डित बढुवाका प्रतिस्पर्धीको सूचीमा छन्।

२०७७ वैशाखमा एकैचोटि एसपीमा बढुवा भएका २४ मध्ये ११ जना एसएसपी बनिसकेका छन् भने बाँकी अझै पनि एसपीमै छन्। त्यस्तै, २०७७ माघ र २०७८ मंसिरमा एसपी भएका अफिसरहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।

यसपटकको बढुवा प्रक्रिया वरीयता अनुसार हुनेछ कि पहुँच, सञ्जाल र राजनीतिक समीकरणले निर्धारण गर्नेछ — भन्ने अन्योल कायमै छ। गृह प्रशासनमा पटक–पटक यस्तो परिस्थिति देखिँदै आएको छ, जहाँ कहिले वरीयता र कहिले ‘आफन्तताको प्राथमिकता’ बढुवाको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। स्रोतका अनुसार यो बढुवामा पनि यस्तै रणनीतिक तानातान चलिरहेको छ। ३३ जना इच्छुकमध्ये ११ जनाले मात्र अवसर पाउने हुँदा बाँकी २२ जना फेरि पर्खाइमा रहनेछन् — पर्खाइ कति लामो हुन्छ भन्ने भने अझै स्पष्ट छैन।

आईजीपीको चासो : ‘वरियतामा अब्बल’ अधिकृत उपेक्षित नहोस्

नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रिया फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा आएको छ। बढुवा सिफारिस समितिको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सचिवले गर्ने व्यवस्था रहे पनि समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा उनले तोकेको एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सदस्य रहने प्रावधान छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा वरिष्ठता, योग्यता र अनुभवका आधारमा योग्य अधिकृतहरूको बढुवामा जोड दिँदै आएका छन्। तर गृह मन्त्रालयको उच्च तहबाट केही कनिष्ठ अधिकृतलाई बढुवा गराउन दबाब दिइएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ।

आईजीपी थापा संगठनभित्र वरिष्ठ, सक्षम र निष्कलंक अधिकृतहरूको उपेक्षा हुँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र मनोबल गिरावटप्रति चिन्तित छन्। योग्य अधिकृतलाई बेवास्ता गरी जुनियरलाई बढुवा गर्ने प्रवृत्तिले संगठनको आन्तरिक संरचना मात्र होइन, भविष्यको नेतृत्व क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने खतरा उनले औँल्याएका छन्।

प्रहरी प्रशासनमा बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइरहेका बेला राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनाले फेरि एकपटक प्रहरीको आत्मविश्वास र अनुशासनमा धक्का पुर्‍याउने संकेत देखिएको छ। आईजीपी थापाले बढुवा प्रक्रियामा कुनै पनि योग्य र वरियतामा अब्बल अधिकृत उपेक्षित नहोस् भन्ने आग्रहसहित संस्थागत न्याय, निष्पक्षता र दीर्घकालीन नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

नेपाल प्रहरीको यो बढुवा प्रतिस्पर्धा केवल व्यक्तिगत पदोन्नति मात्रै नभएर संस्थागत निष्पक्षता, नीतिगत स्पष्टता र भविष्यको नेतृत्व चयनसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले वरीयता र योग्यताको आधारमा हुने निष्पक्ष निर्णयले मात्र संगठनमा स्थायित्व, समावेशीता र अनुशासन कायम रहन सक्नेछ। अबको बढुवा निर्णयले संगठनको चरित्र के हो भन्ने सन्देश दिनेछ।