लुम्बिनी प्रदेश — तस्करी, गोरु ओसारपसार, अवैध कारोबार र सीमापार आपराधिक गतिविधिका लागि बदनाम लुम्बिनी प्रदेश, अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि ‘कमाइमुखी पोस्टिङ गन्तव्य’को रूपमा चिनिँदै गएको छ। प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा राजनीतिक पहुँच, शक्तिकेन्द्रको सिफारिस र घूसमा निर्भर हुने अवस्थाले प्रहरी सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

शक्तिकेन्द्र वा मन्त्रीको कृपादृष्टि विना लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी सरुवा नहुने खुला रहस्यजस्तै बनिसकेको छ। यो कारणले त्यहाँ पुग्ने अधिकांश प्रहरी अधिकृतहरूको प्राथमिकता जनसेवा नभई ‘घुमुवा’ परिचालन र आर्थिक लाभ उठाउने मा केन्द्रित देखिन्छ।

यही प्रवृत्तिको उदाहरणका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरबाट खटिएका दुई घुमुवा प्रहरी सहित पाँच जना व्यक्ति जबर्जस्ती घूस असुलीको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा प्रहरी सहायक हवलदार मोहम्मद सफिक खान, परमानन्द कुर्मी, सशस्त्र प्रहरी जवान रामसुन्दर चौधरी, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष गोविन्द भण्डारी, र आफुलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता बताउने सूर्यप्रसाद रिजाल रहेका छन्।

यी पाँच जनाले कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित ‘थ्रिस्टार मोबाइल पसल’ का सञ्चालक लक्ष्मण कुँवरबाट पाँच लाख रुपैयाँ असुली गरेका थिए। आफूहरू ‘नार्कोनन अनुसन्धान विभाग’बाट आएको भन्दै लागुऔषध मुद्दामा फसाउने धम्की दिएर उनीहरूले पैसा असुल्ने प्रयास गरेका थिए। घटनामा प्रयोग गरिएको भारतीय नम्बर प्लेट (UP 50 AA 9885) भएको गाडी र उनीहरू सादा पोशाकमा आएका दृश्यहरू सीसीटीभीमा कैद भएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो।

पक्राउ परेका प्रहरी कर्मचारीहरू डीआईजी राजेन्द्रप्रसाद भट्टको मौखिक निर्देशनमा बाँके र बर्दियामा ‘घुमुवा’का रूपमा परिचालित थिए। तर, उनीहरूको आधिकारिक दरबन्दी भने लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो मा थियो। सशस्त्र जवान चौधरी सशस्त्र प्रहरी गण नं. ३०, चौलिकास्थित गणबाट खटिएका थिए।

घुमुवा प्रहरी नै लुटपाटमा संलग्न हुँदा प्रहरीको साख गम्भीर रूपमा खस्किएको जानकारहरू बताउँछन्। अपराध नियन्त्रणका लागि खटाइने घुमुवाहरू नै जबरजस्ती असुलीमा लागेपछि प्रहरीप्रतिको जनविश्वास धरापमा परेको विश्लेषण छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता नभएको अवस्थामा यस्तो दुरुपयोगले सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको छविमा धक्का पुर्‍याउने सुरक्षा विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन्।

घुमुवा प्रहरीले धेरै स्थानमा उल्लेखनीय र प्रशंसनीय काम पनि गरेका छन्। गुप्त सूचनाको आधारमा लागुऔषध तस्कर, अपराधी गिरोह, जुवा र ठगीका ठूला नेटवर्क फेला पार्न उनीहरूको भूमिकाले प्रहरी सफल भएको थुप्रै उदाहरण छन्। सादा पोशाकमा जोखिम मोलेर अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने यी घुमुवा प्रहरीको समर्पण सराहनीय छ। उचित निर्देशन र नियमनमा रहँदा घुमुवा प्रणाली अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण अस्त्र बन्न सक्छ।

घुमुवा प्रणाली र यसको जोखिम—

“घुमुवा प्रहरी” भन्नाले सामान्य पोशाकमा रहेर, गुप्त रूपमा अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन र निगरानीमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारी जनाइन्छ।

घुमुवाको प्रमुख कामहरू:—

• अपराध हुनुअघि वा भइरहेको अवस्था पत्ता लगाउने

• सुराकी मार्फत गोप्य जानकारी संकलन गर्ने

• तस्करी, लागुऔषध कारोबार, जुवा, ठगी जस्ता गतिविधिमा निगरानी गर्ने

• भेष बदलेर अपराध प्रमाण सङ्कलन गर्ने

तर, यो प्रणाली नियमनबिना प्रयोग हुँदा शक्ति दुरुपयोग, अवैध असुली र नागरिक अधिकार उल्लंघनको माध्यम बन्ने जोखिम अत्यधिक हुन्छ।

पक्राउ परेका सबै पाँच जनाविरुद्ध ‘आपराधिक लाभ’ सम्बन्धी कसूर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तर लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यालयले घटनाबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, जसले संस्थागत जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभावलाई उजागर गर्छ।

यसैबीच, रोकिएको भनिएको गोरु तस्करी पुनः सुरु भएको स्थानीय स्रोतहरूले बताएका छन्, जसले लुम्बिनी प्रदेशका सुरक्षा संयन्त्रमा गहिरो भ्रष्टाचार र संरचनागत विफलता देखाउँछ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी प्रशासनको नाममा चलिरहेको घुमुवा परिचालन, राजनीतिक सिफारिसमा हुने सरुवा र खुला रूपमा हुने घूस असुलीले सुरक्षा निकायप्रति जनविश्वास गुमाउँदै लगेको छ।

अबको आवश्यकता हो—

• घुमुवा प्रणालीको स्पष्ट कानुनी परिधि

• पारदर्शी र योग्यता आधारित पदस्थापन

• राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रहरी नेतृत्व

यदि यस्तो सुधार तत्काल लागू गरिएन भने, लुम्बिनी प्रदेश मात्रै होइन, सामूहिक रूपमा नेपाल प्रहरीको छवि र साख नै गम्भीर संकटमा पर्नेछ।