काठमाडौं — अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, समन्वित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०८२ शनिबार सम्पन्न भएको छ। दुईदिने सम्मेलनको समापन समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापाले सम्मेलनलाई ऐतिहासिक र परिणाममुखी बताउँदै यसको दीर्घकालीन महत्वमाथि जोड दिएका छन्।

आईजीपी थापाले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूबीच गहन अन्तर्क्रिया, अनुभव आदानप्रदान तथा आपसी समन्वयको माध्यमबाट कानुनी अभ्यासलाई अझ मजबुत बनाउने दिशामा सम्मेलनले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताएका छन्।

“अपराध अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कानुनी व्यवस्थाको अद्यावधिक जानकारी र अभ्यासमा सुधार ल्याउने विषयमा सम्मेलनमार्फत भएका छलफल र मन्थनहरूले सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र कानुन व्यवसायीका लागि महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिएको छ,” थापाले भने।

सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको ११ बुँदे घोषणापत्रले अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा देखिएका संरचनात्मक कमजोरी, कानुनी अस्पष्टता, समन्वय अभावजस्ता चुनौतीहरूको पहिचान गर्दै समाधानका लागि रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। घोषणापत्रमा डिजिटल अपराध (साइबर क्राइम), वित्तीय अपराध, यौनजन्य हिंसा, लागुऔषध कारोबार र संगठित अपराधका केसहरूमा उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

आईजीपी थापाले आफ्नो मन्तव्यमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै समस्याहरू पहिचान गर्ने, सुधारका सम्भावना खोज्ने र ती समाधान गर्न प्रहरी तथा सरकारी वकीलहरूबीच आपसी सहकार्य र विश्वासको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“फौजदारी न्याय प्रणाली सुदृढ पार्न अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुन आवश्यक छ,” उनले भने, “यस सम्मेलनले त्यो समन्वयको थालनी मात्रै होइन, गहिरो विश्वासको जग पनि राखिदिएको छ।”

दुईदिने सम्मेलनमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत, सरकारी वकील, न्याय प्रशासनका प्रतिनिधि तथा अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी क्षेत्रमा विज्ञता राख्ने विशेषज्ञहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरूले विषयगत सत्रहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनी अभ्यास, डिजिटल प्रमाण, पीडित केन्द्रीत अनुसन्धान, बालबालिका तथा महिलासम्बन्धी मुद्दा, र अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोगलगायत विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।

यस सम्मेलनले कानून कार्यान्वयन निकायहरूबीच समझदारी, साझा दृष्टिकोण र सहकार्यलाई मूर्तरूप दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई एकीकृत, प्रविधिमैत्री र सशक्त बनाउने दिशामा कोसेढुंगा सावित हुने आशा गरिएको छ। सम्मेलनमा पारित घोषणापत्र तथा विषयगत छलफलहरूले नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिल संस्थानबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ।