काठमाडौं — नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले उक्त आदेशलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नेपालको संविधान विपरीतको कदम भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित समाचारबारे असन्तुष्टि भएमा उजुरी लिनु र कारबाही गर्नु प्रेस काउन्सिल नेपालको कानुनी अधिकारक्षेत्रमा पर्छ। यसलाई बेवास्ता गर्दै अदालतबाट आदेश जारी हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, नेपालको संविधान २०७२ का प्रावधानहरू र मर्मविपरीत छ।”

विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै महासंघले कुनै पनि निकायको आदेशले यस संवैधानिक अधिकारलाई सीमित गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ।

महासंघले अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रताको स्थापित मान्यता, अभ्यास, र कानुनी मर्यादामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। साथै, महासंघले उक्त आदेशको पुनर्विचार गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई आग्रह गर्दै अन्यथा कानुनी बाटो र प्रतिकारका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न आफूहरू बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।

मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। आदेशमा “निवेदकलाई अपूरणीय क्षति तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले विपक्षीहरूलाई अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन–प्रसारण नगर्न, प्रकाशित भएका सामग्री तुरुन्त हटाउन” भनिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघले यस्तो आदेशले स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्तिको अधिकारमा खतरा उत्पन्न गर्ने र भविष्यमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने अस्वाभाविक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।