काठमाडौं — काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार हटाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरूले त्यसको आलोचना गरेका छन्।

न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकम विरुद्ध सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठसम्बन्धी प्रकाशित समाचारहरू हटाउन आदेश दिएको हो।

अदालतले दुवै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई “तथ्यहीन समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन” निर्देशन दिँदै, ‘निवेदकको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको’ भन्दै प्रकाशित सामग्रीहरू तुरुन्त हटाउन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। साथै, प्रतिवादी भनिएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई “निवेदकले मागे अनुसार आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो?” भन्ने स्पष्ट गर्न १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “…निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले विपक्षीहरूलाई अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरु प्रकाशन, प्रशारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू…” भन्दै अदालतले जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

तर, सो आदेशपछि पत्रकार महासंघसहित सञ्चारकर्मी र कानुनविद्हरूले त्यसको तीव्र विरोध जनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले अदालतबाट समाचार डिलिट गर्न आदेश दिनु संविधान र पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताए।

उनले भने, “कुनै पनि अदालतले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न आदेश दिएमा त्यो संविधान र पत्रकार आचारसंहिता विपरीतको कार्य हुन जान्छ।”

उनका अनुसार कुनै समाचार गलत ठहरिएमा त्यसको सुधार वा खण्डन माग्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सिधै समाचार हटाउन आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।

यस प्रकरणले नेपालमा बढ्दो रूपमा देखिएको सूचनाको स्वतन्त्रता र पत्रकारितामाथिको दबाब सम्बन्धी चिन्ता झनै बढाएको छ। अबको बहस अदालतको आदेश र पत्रकारिताको सीमाना कति सम्म हुन सक्ने भन्नेबारे गहिरो हुँदै जाने देखिन्छ।