काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट गलत निर्णय गराई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

पतञ्जली आयुर्वेदलाई कानुनविपरीत रुपमा काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको सयौं रोपनी जग्गा बिक्रीको अनुमति दिएको आरोपसहित आयोगले ६२२ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। विशेष अदालतका रजिष्ट्रार जितेन्द्रबहादुर थपलियाका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलगायत ९३ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।

यो नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको घटना हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्छन् भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाइँदै आएको थियो।

२०६६ सालमा पतञ्जली आयुर्वेदले हदबन्दी छुटअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। यो निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। यद्यपि, हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा त्यसै प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बिक्री वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न कानुनले स्पष्ट निषेध गरेको छ।

तर, अख्तियारको अनुसन्धानमा झण्डै ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको पाइएको छ। यसै आधारमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार, सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने जग्गा बिक्री गरेर व्यक्तिगत लाभ उठाइएको ठहर गरिएको छ।

यो मुद्दाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले लिएको निर्णयमाथि समेत कानुनी उत्तरदायित्वको विषय उठान गरिदिएको छ। आगामी दिनमा यसले उच्चस्तरीय निर्णयप्रक्रियामा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बहसलाई समेत सशक्त बनाउन सक्ने देखिन्छ।