काठमाडौं — नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा परेका २३ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्ततः मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।

छानबिनको क्रममा संलग्न देखिएका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. वैकुण्ठ अर्याल र हरिप्रसाद बस्यालसहित २३ जनालाई आरोप मुक्त गरिएको हो। अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध थप मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण नपुगेको उल्लेख गर्दै हाललाई कारबाही नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा परेकाहरूमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू भुपाल बराल, सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल, तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुङ्गेल, नायव प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान, निर्देशक सविना मास्के, प्रबन्धकहरू हरि ढकाल, गंगासागर मातंछे, कुमारप्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, सुवोध रिमाल, शोभन अधिकारी र अनुप रेग्मी छन्।

त्यस्तै, उपप्रबन्धक मणिराज पौडेल, सुदीपराज घिमिरे, सरोज प्रधान, सन्तोष भण्डारी र वरिष्ठ इन्जिनियर प्रयाग खड्कामाथि पनि अनुसन्धान भएको भए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।

अख्तियारका अनुसार, २०७९ भदौ १९ गते गठन गरिएको विशेषज्ञ समिति अन्तर्गत उनीहरू स्थायी सदस्य नभई आमन्त्रित भूमिकामा सहभागी भएकाले सीधै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भनी अभियोग लगाउन सकिने आधार नदेखिएको हो।

यद्यपि, यदि भविष्यमा उनीहरू विरुद्ध थप प्रमाणहरू प्राप्त भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (ग) र फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम मुद्दा चलाउन सकिने भन्दै अख्तियारले हाललाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ।