काठमाडौं, २५ जेठ — कानुनका जानकारहरूले पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश्वर प्रसाद यादवको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको विषयलाई कानुनी दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण भनेका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश अस्वाभाविक भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको दाबी गरिएको छ।

शनिबार मधेशी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी कानुनविद्हरूले एसपी यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसला ‘अवाञ्छित न्यायिक अभ्यास’ भएको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनरवलोकनको सम्भावना खारेज भइसकेकाले अब कानुनी उपचारको बाटो बन्दजस्तै भएको टिप्पणी गरे।

विशेष अदालतबाट सफाइ, सर्वोच्चबाट सजाय—

२०७१ चैत २८ गते विशेष अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले यादवलाई सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अपिलपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ मंसिर ४ गते फैसला उल्ट्याउँदै चार महिनाको जेल सजाय र ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो।

एसपी यादवको गुनासो—

अदालतको आदेशअनुसार सजाय भोगिसकेका एसपी यादवले अन्तरक्रियामा बोलेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको स्पष्ट पारे। “रूपन्देहीमा कार्यरत रहँदा मैले एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको अनियमितता उजागर गरेपछि मलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो,” यादवले गुनासो गर्दै भने।

उनले थपे, “जसले घूस दिएको भनिएको थियो, उसैले अदालतमा म निर्दोष भएको बयान दिएको थियो। तर पनि मलाई दोषी बनाइयो।”

“आइजिपी बन्न सक्ने अधिकृतमाथि षड्यन्त्र”—

अधिवक्ता अरुण ज्ञवालीले भन्नु भयो — यादवलाई एक सक्षम मधेसी प्रहरी अधिकृत भन्दै, “उहाँमा आइजिपी बन्ने सम्भावना थियो, तर भ्रष्टाचारको झूठो आरोप लगाएर राजनीतिक र संस्थागत षड्यन्त्र भयो,” ।

ज्ञवालीले न्यायिक भेदभावको संकेत गर्दै भने, “सर्वोच्च अदालतले यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा फरक फैसला दिएको छ, यादवको मामलामा विभेदपूर्ण दृष्टिकोण अपनाइएको देखिन्छ।”

उनले वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सुशील यादवको आत्महत्यालाई उदाहरण दिँदै भने, “उनी डिआइजी नबनी कनिष्ठलाई बढुवा गरियो, जसले उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो। मधेसका योग्य प्रहरीहरू योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिने क्रम रोकिएको छैन।”

मानव अधिकार आयोगको सीमितता—

मानव अधिकार आयोग (NHRC) का सदस्य मिहिर ठाकुरले यादवको मुद्दा आयोगमा दर्ता भइसकेको जनाउँदै भने, “सर्वोच्चको फैसला भइसकेपछि आयोगले प्रत्यक्ष गर्न सक्दैन, तर मुद्दामा कानुनी त्रुटिहरू छन्।”

उनका अनुसार, “तीनजना न्यायाधीशले सफाइ दिएको मुद्दामा दुईजना न्यायाधीशले सजाय तोक्नु अस्वाभाविक छ। कम्तीमा पाँच न्यायाधीशको इजलास आवश्यक थियो। साथै, विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अपिल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मापदण्ड विपरीत हो।”

अरू पीडितहरूको उदाहरण—

पूर्व पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश ठाकुरले अर्का पीडित रामकुमार कार्कीको उदाहरण दिँदै भने, “कार्कीले सात वर्ष जेलमा बिताएपछि सर्वोच्चबाट सफाइ पाए। अहिले उनी क्षतिपूर्ति माग्दै आत्महत्याको चेतावनी दिइरहेका छन्।”

न्यायमा पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रभाव

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायिक पूर्वाग्रह र संस्थागत कमजोरीतर्फ संकेत गर्दै भने, “सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च हो, तर त्यो अन्यायबाट मुक्त छैन। न्यायाधीशहरू पनि मान्छे नै हुन् – उनीहरूमा पूर्वाग्रह, पक्षपात र विशेष सञ्जाल चल्न सक्छ।”

उनले थपे, “नेपालमा फैसला परीक्षण गर्ने परिपाटी छैन। न्यायिक प्रणाली राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा झोले संरचनामा परिणत हुँदै गएको छ।”

राजनीतिक नियुक्तिको असर

पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मालिकले न्यायाधीशहरूको राजनीतिक नियुक्ति समस्याको मूल कारण भएको दाबी गरे। “राजनीतिक दलका आशीर्वादमा नियुक्त भएका न्यायाधीशले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैनन्,” उनले टिप्पणी गरे।

समीक्षा र पुनरावेदनको सम्भावना कायमै

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले भने, “यो मुद्दा अत्यन्त गम्भीर छ। अहिले कानुनी उपचार सीमित भए पनि बलियो प्रमाणका आधारमा फेरि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सकिन्छ।”

उनका अनुसार, सह–आरोपीको भनाइका आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्नु न्यायिक त्रुटि हो। “न्यायपालिकाको नैतिकता, विश्वसनीयता र जनविश्वास जोगाउन फेरि विचार आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।

पूर्व एसपी रामेश्वप्रसाद यादवद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति