विराटनगर — जिल्ला अदालत मोरङले तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, सचिव सविना न्यौपाने र प्रबन्धक मन्दिप खवासलाई दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणको लागि अर्को इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

२०७९ चैत १२ गते दायर भएको मुद्दामा २१ हजार १५४ जना बचतकर्ताको जम्मा एक अर्ब ४५ करोड ७५ लाख ४५ हजार ९९१ रुपैयाँ हिनामिना गरिएको उल्लेख छ। सहकारीका अध्यक्ष शर्मा सहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अदालतले सहकारी सञ्चालक आदित्य भट्टराई, उपाध्यक्ष अनिता गौतम र निर्मला पोखरेललाई सफाइ दिएको छ भने बन्टी अधिकारी र छविलाल विश्वकर्मा फरार रहेकाले उनीहरूलाई मुल्तबीमा राखिएको जनाएको छ।

तुलसी सहकारीको केन्द्रीय कार्यालय मोरङको विराटनगरमा रहेको छ। सो सहकारीले झापा (दमक), उदयपुर (गाईघाट), र सिरहा जिल्लामा शाखा विस्तार गरी देशभरका २१ हजार ७१३ जना सदस्यबाट ठुलो रकम संकलन गरेको थियो।

सहकारीले संकलित रकमबाट उद्योग र डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालन गरे पनि बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न असफल भएपछि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अभियोगपत्रमा अध्यक्ष शर्मा बाहेक सचिव र क्षेत्रीय प्रबन्धकमाथि ६ देखि ८ वर्षसम्मको कैद सजाय, ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ७२८ रुपैयाँ जाहेरवालालाई तिर्नुपर्ने माग, साथै तुलसी सहकारीलाई १६ करोड ९७ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

तीनै दोषी हाल पुर्पक्षका लागि मोरङ कारागारमा रहेका छन्।