काठमाडौं, जेठ २० –

राइड सेयरिङबारे गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा आन्दोलन थालेका निजी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले सोमबार देशैभर गाडी थन्क्याएर सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प पारेका छन्।

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा राजधानी काठमाडौंसहित मुख्य सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। स्कुल, अस्पताल र कार्यालय गएका नागरिकहरू सडकमा अलपत्र परेका छन्।

आन्दोलनकारी व्यवसायीहरूसँग सरकारले वार्ता प्रक्रिया थालेको छ। अधिकारीहरूले समस्या समाधानका लागि व्यवसायी प्रतिनिधि समेत समावेश गरिएको संयुक्त समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।

यसै सन्दर्भमा, सार्वजनिक यातायातको यो चर्को आन्दोलनले पछिल्लो समय राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा भइरहेको राजावादी आन्दोलनलाई पन्छ्याइदिएको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धि, बीमा जटिलता र ट्राफिक प्रहरीद्वारा हुने दण्डसज्जाको विरोधमा जारी आन्दोलनले जनधारणा तत्कालिक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित गराएको छ।

पछिल्लो हप्तादेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा अवरोध हुँदा सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार तात्कालिक रूपमा गम्भीर असर पार्ने समस्याले गर्दा अन्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन्।

पत्रकार तथा विश्लेषक जीवन शर्मा भन्छन्,

“जनताको चासो सधैँ तत्कालिक समस्यामा केन्द्रित हुन्छ। जब यातायातजस्तो आधारभूत सेवामा अवरोध आउँछ, अन्य मुद्दाहरू स्वाभाविक रूपमा गौण बन्छन्।”

काठमाडौंको सडकमा केही दिनअघि राजसंस्थाको समर्थनमा प्रदर्शनको तयारी भइरहेका बेला सोही स्थानमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको धर्नाले राजावादी जमातलाई कार्यक्रम स्थगित गर्न बाध्य बनाएको थियो।

त्यसैगरी, केही दिनअघिसम्म सामाजिक सञ्जाल र सडकमा सक्रिय देखिएका राजावादी समर्थकहरू पनि अहिले शान्त छन्। उनीहरूकै ध्यान पनि यातायात समस्या र त्यसको समाधानतर्फ मोडिएको देखिन्छ।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रीय सदस्य दीपक के.सी. भन्छन्,

“यातायात क्षेत्रका ८ वटा संघ–संस्था एकताबद्ध हुँदा इतिहासकै बलियो शक्ति देखिएको छ। चार ठूला राजनीतिक दलहरूले एकैपटक आन्दोलन गर्दा पनि देखाउन नसकेको एकता र प्रभाव हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनले देखायो।”

उनले थपे, “यातायात क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र अराजकता अन्त्य गर्दै, यात्रु, उपभोक्ता, श्रमिक, लगानीकर्ता र स्वयं राज्यलाई लाभ हुने कानुन निर्माणका लागि यो आन्दोलन जारी छ।”

सरकारले भने दुबै आन्दोलनका पृष्ठभूमिमा समन्वय र संवादमार्फत समाधान खोज्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतअनुसार आन्दोलनका नाममा हुने कुनै पनि अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्ने सुरक्षा रणनीति समेत तयार पारिएको छ।

यसैबीच, राजधानीका सडकमा राजसंस्थाको समर्थनमा देखिने ब्यानर, नाराजस्ता दृश्यहरू निकै कम देखिन थालेका छन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, यो घटनाक्रमले देशको शक्ति सन्तुलन र जनआन्दोलनको गतिमा नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना बोकेको छ।