काठमाडौं । “भिजिट भिषाका नाममा भइरहेको मानव तस्करीको जालो भत्काउने क्रममा मैले पाएको धम्की, देखेको संजाल र अन्त्यमा भोगेको सरुवा – यो मेरो प्रहरी जीवनको सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण अनुभव हो,” पूर्व डीएसपीको भावुक आत्मस्मरण यही वाक्यबाट सुरु हुन्छ।

२०७९ सालको असोज १९ गते त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले शंकास्पद १६४१ राहदानी सहितको कागजात उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठायो। त्यसबेला ८ नं. पिलरको नेतृत्व गरिरहेका ती डिएसपी भन्छन्, “पहिलो चरणमा ३ नं. पिलरमा अनुसन्धान भयो, तर राहदानी जाँचेर फिर्ता दिनेबाहेक केही ठोस नतिजा नआएपछि तत्कालीन एसपी रबिन्द्र रेग्मी सर र एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर सरको निर्देशनमा मसँग यो अनुसन्धानको जिम्मा आयो।”

“मेरो टोलीले अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्यो- नक्कली कागजात बनाउने दलाल, ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर, होटल, एयरलाइन्स, अध्यागमन, श्रम बिभाग र प्रहरी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा ठूलो संजाल सक्रिय थियो,” उनी भन्छन्।

उनले सिधा रिपोर्ट एसएसपी राठौर समक्ष प्रस्तुत गरेपछि २० दलाल, २० ट्राभल, ८ कन्सल्टेन्सी, केही सरकारी कर्मचारी र नेतासहित ३७ जनाविरुद्ध मानव तस्करी, किर्ते र संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरियो।

“अनुसन्धान सजिलो थिएन। सरकारी वकिलसँग पनि बहस गर्नुपर्‍यो। अख्तियारमा १६ पृष्ठको उजुरी दिने धम्की पनि आयो। तर हामी डगमगिएनौं,” ती पूर्व डीएसपी बताउँछन्।

एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले गृह मन्त्रालयसम्मको संलग्नता देखिएको प्रमाणसहित बोले। “दैनिक डेढदेखि दुई करोडसम्म रकम असुल गर्ने कार्यमा कर्मचारी संलग्न थिए भन्ने मैले तथ्य सहित सार्वजनिक गरे। यो सम्भव भयो—ब्यावसायिक, इमान्दार र निडर प्रमुख एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर सरको कारण,” उनले लेखेका छन्।

तर यही अनुसन्धानपछि उनलाई सरुवा गरियो। “हल्ला चल्यो—मेरो सरुवा गराउन ठूलो रकम बुझाइएको छ। बुझ्दा थाहा भयो–पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संलग्नता र तत्कालीन आइजिपी वसन्त कुँवरको दबाबमै सरुवा गरिएको रहेछ,” उनी भन्छन्।

उनी भन्छन्, “एसएसपी सरले रोक्न मेट्रो प्रमुख (हालका आइजिपी) दीपक थापा सरलाई आग्रह गर्नुभयो, तर ‘माथिबाट आदेश आएको’ भन्दै रोकिएन। पछि गृहमन्त्री परिवर्तन भएपछि मैले रवि लामिछाने सरलाई पत्र लेखें। कानुनी रूपमा बदर गर्दा रकम फिर्ता गर्नु पर्ने हुँदा सरुवा त रोकिएन, तर मौखिक रूपमा उही ठाउँमा काम गर्न भनियो।”

पूर्व डीएसपी भन्छन्, “यदि साँचो अर्थमा तस्करी नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाको प्रतिबद्धता छ भने, अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरेर निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्छ। त्यस्तो आयोग बनेमा एकाध बाहेक गृहमन्त्री, श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयसमेत कानुनी कठघरामा उभिनेछन्।”हाल सहसचिव तिर्थ भट्टराईजस्ता उच्च अधिकारी अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा छन्।

“अख्तियार प्रमुख ज्यु साँचिकै निडर र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ भने जनताको मनमा बस्न सक्ने इतिहास बनाउनु हुनेछ। अब अवसरको सदुपयोग गर्नुहोस्,” पूर्व डीएसपीले अन्त्यमा लेखेका छन्।

यो संस्मरणले एक निडर प्रहरी अधिकृतको व्यथा मात्र हैन, नेपालको प्रणालीमा भएका गम्भीर खोटहरूको प्रतिबिम्ब पनि प्रस्तुत गरेको छ। अब प्रश्न उठेको छ – आजको मुख्य प्रश्न — के राज्य यस्ता सत्य बोल्ने  अधिकारीको सुरक्षामा उत्रनेछ त?

गोविन्द पन्थी पुर्व डिएसपी /हाल अधिवक्ता हुनहुन्छ ।