काठमाडौं । चेक अनादर (बाउन्स) कसुरसम्बन्धी मुद्दा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र प्रहरीले अदालतमा प्रवेश गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गत सातादेखि लागु हुने गरी बनाएको नयाँ कानुनको व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर कसुरसम्बन्धी मुद्दा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा लैजानुपर्ने भएको हो।

चेक अनादर कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नेदेखि मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। जसअनुसार प्रहरीले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्नेछ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ मा संशोधन गरी चेक बाउन्सदेखि सजायसम्म नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर मुद्दामा बिगो १५ लाख रुपैयाँसम्म भए एक महिनासम्म कैद, १५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म, ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म भए तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म, एक करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म भए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए दुईदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।

ऐनमा संशोधनमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्था गत वैशाख २४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने छ। त्यसले गर्दा प्रहरी कार्यालयहरूमा बैकिङ कसुरका आरोपी र वादी–प्रतिवादीहको बाक्लो उपस्थिति हुनेछ। यसअघि यो मामिलामा सर्वसाधारणले सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गरिएको छ।

बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (ग) मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको चेक जानीजानी काटी दिन’ नमिल्ने उल्लेख थियो। तर उक्त ऐनमा ‘चेक अनादर’ भनेर उल्लेख गरिएको थिएन। दफा १५ मा दण्ड र सजायको व्यवस्था थियो। ‘कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरे बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजिमको कुनै कसुर गरे बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिबाना हुनेछ’ भनी त्यो दफामा लेखिएको थियो।

अहिले मूल ऐनको दफा १५ मा रहेको दण्ड र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ। मूल ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१ क) थपिएको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘(१ क) दफा ३ (क) को उपदफा (५) बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भए चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरी दिने खातावालालाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिबाना र देहायबमोजिम कैद सजाय हुनेछ।’

संशोधनमार्फत विनिमेय अधिकार ऐनको दफा १०७ (क) खारेजसँगै बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन्। विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो।

अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ३ (क) बमोजिमको कसुरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ,’ नयाँ ऐनको दफा १७ मा लेखिको छ।

चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता हुन आएको चेक धारकले अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले आफूसमक्ष धारकले चेक पेस गरेको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा प्रमाणित रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई अभिलेख राख्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ३(क) ३ मा लेखिएको छ।

त्यति गर्दा पनि पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारक (चेकमा उल्लेख रकम भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति) लाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ। यसमा राष्ट्र बैंकले चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा बनाउने छ। चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ। यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ। यसमा मिलापत्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। दुवै पक्षको सहमति भएमा मिलापत्र हुनेछ।