काठमाडौं — निजामति मात्र होइन, नेपाल प्रहरीले समेत कर्णाली प्रदेशलाई तेस्रो दर्जामा राख्न थालेको देखिएको छ। तीन महिनादेखि डिआइजी विहीन कर्णालीमा अहिलेसम्म वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत पठाउन सकिएको छैन। गृहमन्त्रालयले प्रयास गरे पनि त्यहाँ जान चाहने डिआइजी फेला नपरेपछि कर्णालीमा नेतृत्वविहीन अवस्था सिर्जना भएको हो।

२१ वैशाखमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ७ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)हरूको सरुवा गरे पनि कर्णाली प्रदेशका लागि कुनै पनि डिआइजीको पदस्थापन हुन सकेन। सो सरुवाले ६ वटा प्रदेशमा डिआइजीहरू फेरिए पनि कर्णाली भने फेरि पनि उपेक्षित रह्यो।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार, फागुन २२ मा जनक भट्टराई एआइजीमा बढुवा भएसँगै रिक्त भएको कर्णाली डिआइजी पदमा जान कसैले इच्छा नदेखाएको हो। यसले गृहमन्त्रीको प्रशासनिक क्षमता र प्रहरी नेतृत्वको निर्णय पालना गर्ने मनोवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारले समेत चाँडै डिआइजी पठाइदिन आग्रह गरे पनि गृहमन्त्रालयले डिआइजीको बढुवासमेत अघि बढाउन सकेको छैन। एसएसपीहरूले बेला बेलामा घर जाने र महिनौसम्म अनुपस्थित हुने अवस्थाले गर्दा हाल कर्णालीमा निमित्त डिआइजीको जिम्मेवारी एसपीले सम्हालिरहेका छन्।

यसबीच, एआइजीको बढुवा सम्पन्न भइसके पनि जनपद तर्फका १० डिआइजी पद रिक्त छन्। डिआइजी बढुवाका लागि ३ समूहका एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा रहे पनि गृह मन्त्रालयका सचिव तथा डिआइजी बढुवा समितिका अध्यक्ष गोकर्णमणि दुवाडी विदेश यात्रामा रहेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। उनी आइतबार राति मात्र स्वदेश फर्किएका छन्, र मंगलबारदेखि मात्र सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णालीमा प्रहरी मात्र होइन, अन्य सरकारी कर्मचारीले समेत जान नचाहनु राज्यको कमजोर उपस्थिति र पहुँचको संकेत हो। यसले राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुने खतरा बढाएको छ।