सुरक्षा सरोकार/ काठमाण्डौं— राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (रासअनवि) भित्र बढ्दो प्रशासनिक असन्तुलन र नेतृत्वहीनताको चर्को संकेत देखिन थालेको छ। विभागमा १५ महिना पुग्न लाग्दासमेत बढुवा भइसकेका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत (एसपी)हरूलाई यथोचित जिम्मेवारी नदिइनुले संस्थागत अनुशासन, कार्यदक्षता र मनोबलमा गम्भीर असर परेको छ।

गत १२ पुसमा एसपीमा बढुवा भएका ताप्लेजुङका संजय मण्डल, संखुवासभाका उमेश पाण्डे, दैलेखका हिरण्य कुँवर, तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा कार्यरत सरोज निरौला अहिले पनि डीएसपी तहका प्रमुख हुने जिल्लामै कार्यरत छन्। पद बढुवा भए पनि उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने हैसियतमा विभाग असफल देखिएको छ।

यो केवल पदस्थापनको ढिलासुस्ती होइन, यो विभागभित्रको समन्वयहीनता, निर्णय क्षमताको अभाव र राजनीतिक-प्रशासनिक दबाबबीच झुण्डिएको नेतृत्वको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। बढुवा पाइसकेका अधिकारीहरू पुरानै तहको हैसियतमा काम गर्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको मनोबल गिराएको मात्र होइन, संगठनप्रति निराशा पैदा गराएको छ।

विभागका प्रमुख हुतराज थापाले हालसम्म कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकेको विषयमा चर्को असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। उनका निकट श्रोतहरूकै भनाइमा, अहिले विभागको कमाण्ड खस्किदै गएको छ र नेतृत्व नै अन्योलमा परेको छ। अब उनको कार्यकाल पनि झण्डै चार महिना मात्र बाँकी रहेको हुँदा धेरैले उनलाई ‘डाक्टरिङ समयको प्रमुख’ का रूपमा मात्रै हेर्न थालेका छन्।

विभाग जस्तो संवेदनशील निकायमा यस्तो प्रकारको व्यवस्थापकीय अस्तव्यस्तता गम्भीर चुनौती हो। सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, र गुप्त रणनीतिक सञ्‍चालन गर्ने संस्थाको भित्रै जब समन्वय र स्पष्टता हराउने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने खतरा रहन्छ।

अब प्रश्न उठेको छ—के विभागले चाँडै सुधारको बाटो समाउनेछ, कि नेतृत्वहीनताको धुवाँ अझ बाक्लिँदै जानेछ?