काठमाण्डौं— जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुवनेश्वर तिवारीले आफ्नो सरुवा भइसकेको चार दिनपछि जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न प्रहरी चौकीमा कार्यरत जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको आन्तरिक सरुवा गरेका छन्। यस कदमले उनी विवादमा तानिएका छन्।

गृह मन्त्रालयबाट बैशाख १५ गते नै एसपी तिवारीको सरुवा भइसकेको हो। तर उनले बैशाख १९ गते “प्रशासन शाखाबाट आवश्यकताअनुसार अदली–बदली” भन्दै २१ जना जुनियर प्रहरी अधिकृतलाई विभिन्न चौकीहरूमा खटाउने निर्णय गरेका हुन्। उक्त निर्णयपत्रमा तिवारीकै हस्ताक्षर रहेको हुँदा, उनको सरुवा सकिएको अवस्थामा गरिएको निर्णयको वैधता र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, धनुषाका सीमा नाकाहरूमा रहेका अनुभवी चौकी प्रमुखहरूलाई हटाएर एसपी तिवारी निकट भनिएका अधिकृतहरूलाई इन्चार्ज बनाइएको छ। नाम गोप्य राख्ने सर्तमा एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “हामीसँग न त पहुँच छ, नपैसा। त्यसैले ठाउँ नपाएर थन्किएका छौं। चौकी प्रमुख बन्ने अवसर आफ्ना मान्छे र सिफारिसवालालाई मात्र मिल्ने रहेछ।”

एसपी तिवारीले जिल्ला छाड्नु अगाडि अपना मान्छे जमाउने रणनीति अनुसार कार्य गरेको आरोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ। सरुवा भइसकेपछि गरिएको २१ जना अफिसरको पुनःहेरफेरले संगठनभित्र असन्तोष र शंका उत्पन्न गरेको छ।

सरुवामा मापदण्डको धज्जी, सुधारका भाषण खोक्रा?

नेपाल प्रहरीले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको प्रहरी कर्मचारी सरुवा मापदण्ड ले सिफारिस, दबाब र पहुँच अन्त्य गर्ने उल्लेख गरे पनि यस्ता विवादास्पद कदमहरूले त्यो मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुन नसकेको देखाउँछ।

एक पूर्व प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “जब नेतृत्व तहकै व्यक्तिहरूले नियम मिच्छन्, त्यो संगठनभित्र अनुशासन र पारदर्शिताकोगम्भीर क्षय हो।”

सरुवा प्रक्रिया अझै पनि सत्ता केन्द्र, राजनीतिक आकांक्षा र व्यक्तिगत सम्बन्धको घेरामा सीमित देखिन्छ। प्रहरी दस्तावेजमा लेखिएको ‘सोर्स–फोर्स अन्त्य’ नारा केवल कागजमा सीमित भएको प्रहरी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्।

प्रहरी संगठनभित्र यस्ता विवादित निर्णयले अनुशासन, निष्पक्षता र मनोबलमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ। यदि मापदण्डको कडाइका साथ पालना नभए सरुवाका नाममा चलखेल र अव्यवस्थाको दायरा अझै फैलन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयता र निष्पक्षता कायम राख्न, पारदर्शी सरुवा प्रक्रिया अपरिहार्य भएको स्पष्ट देखिन्छ।