काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको उच्च नेतृत्व तहमा फेरबदल गर्न गृह मन्त्रालयले डिआइजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक)हरूको सरुवाको तयारी गरे पनि राजनीतिक सहमतिको अभावका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरुवाको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सातैवटा प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू हाल नेतृत्वविहीन बनेका छन्।

गृह मन्त्रालयले आज (शनिबार) सरुवा गर्ने तयारी गरेको भए पनि सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दलबीचको तानातानका कारण निर्णय प्रभावित भएको हो। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदस्थापन गर्ने प्रयास भइरहे पनि गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच परामर्श नटुंगिँदा सरुवा फाइल रोकिएको स्रोतहरू बताउँछन्।

प्रहरी संगठनको नीति, अनुशासन र प्रशासनिक निरन्तरताका लागि आवश्यक पर्ने नेतृत्व अभाव हुँदा सातवटै प्रदेशमा कार्य सम्पादन प्रभावित भएको सुरक्षा स्रोतहरू बताउँछन्। सरुवाको निर्णय अन्योलमा परेपछि प्रहरी मुख्यालय भित्रै पनि असमञ्जस र अन्योलको स्थिति देखिएको छ।

वर्तमान अवस्थामा प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरू (डिआइजी) हटाइए पनि नयाँ पदस्थापन नहुँदा कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी अन्तरिम रूपमा वरिष्ठ अधिकृतहरूमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। यसले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ मात्र होइन, समग्र प्रदेशस्तरीय प्रहरी सञ्चालनमा पनि प्रभाव पारेको छ।

सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको प्रभाव देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। डिआइजी जस्तो जिम्मेवार तहमा राजनीतिक हिसाबले सरुवा र नियुक्ति गरिनु कानुनी र व्यावसायिक मर्यादाविपरीत हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

अबको दिनमा दलहरूबीच सहमति जुटेपछि मात्रै सरुवा टुंगो लाग्ने देखिन्छ। तर, राज्यको सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक सौदाबाजीको अखडा नबनोस् भन्ने अपेक्षा आम जनमानसमा बलियो हुँदै गएको छ।