—राधाकृष्ण देउजा 

प्रहरीको वर्दी लगाएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दा स्वाभाविक रूपमा कसैलाई फाइदा र कसैलाई घाटा पुग्न सक्छ। जसले फाइदा पाउँछ, उसले प्रहरीलाई न्यायपूर्ण ठान्छ, भने घाटा भोग्ने पक्षले प्रहरीलाई एकपक्षीय ठान्ने प्रवृत्ति सामान्य नै हो।

संविधान, कानुन, र ऐनअनुसार काम गर्दै गर्दा सरकारले दिने आदेशहरू पालना गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुन्छ। तर, कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षीय नेताहरूको व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थमा आधारित गैरकानुनी आदेशहरू अस्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस्तो बेलामा सत्तामा भएकाहरूले प्रहरीलाई आफ्नो विपक्षी ठान्ने, भने प्रतिपक्षमा भएकाहरूले प्रहरीलाई सत्ताको एजेन्टझैँ देख्ने गरिन्छ।

यो चलन यत्तिमै सीमित रहँदा त प्रहरी संगठनले सामान्य रूपमा स्वीकार गर्थ्यो। तर, जब सरुवा–बढुवा जस्ता प्रक्रियाहरू अघि बढ्छन्, तब स्वयं प्रहरीका जिम्मेवार तहमा रहेका अधिकारीहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीविरुद्ध सत्ता विरोधी भएको हल्ला फिँजाउने, गलत प्रचार गर्ने, अनि व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो प्रवृत्ति गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक छ, जसले दिनरात नभनी संगठनको गरिमा जोगाउन खटिने प्रहरी अधिकारीहरूकै मनोबल कमजोर बनाउँछ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरी संगठनभित्रका इमानदार अधिकारीहरू सत्ताको दबाबभन्दा पनि आफ्नै सहकर्मीको प्रहारबाट बढी पीडित हुन्छन्। जब रुखले बञ्चरोको चोट सहन्छ, उसले फलामको धारभन्दा पनि आफ्नै काठको बिँडको विश्वासघातलाई दोष दिन्छ।

हाल नेपाल प्रहरीले आगामी दुई नेतृत्व निर्धारण गर्ने गरी एआइजी बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ। तर, यसै क्रममा कतिपय अधिकृतहरू आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई सत्ताविरोधीको रूपमा चित्रित गर्दै, उनीहरूकै व्यावसायिक छवि ध्वस्त पार्न सक्रिय देखिएका छन्। यो अवस्था प्रहरी संगठनको आन्तरिक एकता र विश्वसनीयतालाई नै खतरामा पार्ने कार्य हो।

प्रहरी कुनै दलको होइन, न त कुनै नेताको। प्रहरी भनेको कानुनको संरक्षक संस्था हो, जसले आफ्नो भूमिकामा निष्पक्षता र निष्ठा कायम राख्नुपर्छ। बाहिरकाले प्रहरीलाई जस्तोसुकै दृष्टिकोणले हेऊन्, तर प्रहरीभित्रका हाकिमहरूले कम्तीमा यो सत्य बिर्सनु हुँदैन।