काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (सई) हरुको तलबसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला सात महिनासम्म कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले सरकारलाई ताकेता गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार सरकारलाई पत्राचार गर्दै निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ। पत्रमा उल्लेख छ, “सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१/०४/१६ मा भएको उक्त आदेशको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा दिनुहुन अनुरोध छ।”

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए पनि गृह मन्त्रालयले चासो नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। अदालतको आदेश अवज्ञा भएमा अदालतको अवहेलनासमेत हुन सक्ने देखिएको छ।

बढुवासँगै तलब घट्ने समस्या—

नेपाल प्रहरीमा एउटै पदमा लामो समय बसेका अधिकारीहरूको समस्या समाधान गर्न तीन वर्षअघि वरिष्ठ सई पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो। तर, बढुवा हुँदा तलब भने २६२ रुपैयाँले घट्यो।

यसको कारण वरिष्ठ सई पदमा अधिकतम दुई ग्रेड मात्र पाउने नियम थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पाँच ग्रेड दिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

हाल वरिष्ठ सईको आधारभूत तलब ४०,९९८ रुपैयाँ छ। उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेड पाउने भएकाले थप ३,७३२ रुपैयाँ मात्र पाइरहेका छन्। तर, साधारण सईको तलब भने ४३,९९४ रुपैयाँसम्म पुग्ने हुँदा वरिष्ठ सईहरू अन्यायमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्।

सर्वोच्चको आदेश र सरकारप्रति असन्तुष्टि—

सरकारले तीन वर्षसम्म समस्या समाधान नगरेपछि वरिष्ठ सई विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, रामबहादुर कार्की, कृष्णकुमार यादव, चन्द्रकान्त जोगी, चन्द्रशेखर वली क्षेत्री, विश्वनाथ अधिकारी, राजु रिजाल, ईश्वरबहादुर थापा, अरुणकुमार सिंह, यज्ञराज शर्मा, राजु थापा, सूर्यभान चौधरीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासले उनीहरूको पक्षमा परमादेश जारी गर्दै तलब समायोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि पीडित वरिष्ठ सईहरू सरकारप्रति असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले फैसला कार्यान्वयन नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।