दिपक राज जोशी / काठमाडौं — सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको अवस्थामा ऐन आउनुअघि नै आइजीपीले आफ्नो क्षेत्र अधिकार मिचेर लागु गर्न खोजिएको एमपीएस कोर्स अब न्यायलयको ढोकामा पुगेको छ ।

प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नका लागि अनिवार्य गरिएको एमपीएस कोर्सको प्रवेश परीक्षा आगामी ७ चैतदेखि सुरु हुँदैछ।तर, प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा यससम्बन्धी कुनै प्रावधान नरहेको भन्दै केही प्रहरी अधिकारीहरू यो कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन्।

 सोमबार, २० जना डीएसपीहरूले स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। डीएसपी रिपेन्द्र कुमारसहितको समूहले दायर गरेको रिटमा मंगलबार नै पेशी तोकिएको छ।

एमपीएस कुन ब्याचबाट अनिवार्य गर्ने भन्नेबारे लामो छलफल नै नगरी प्रहरीको उपल्लो तह ‘पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी’ (पीसीसी)को बैठकले २०७० सालमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षक टोलीबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।

२०७० सालको चैतमा भर्ना भएका इन्सपेक्टरहरूको ब्याचबाट स्टाफ कलेज सुरु गर्न लागिएको छ। तर, कानुनमै व्यवस्था नभएको भन्दै केही प्रहरी अधिकृतहरूले यसलाई रोक्न संगठनविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्।

स्टाफ कलेजमार्फत योग्य र क्षमतावान अधिकृतहरू मात्र अघि बढ्ने प्रणाली लागू हुनुका साथै  जसले राजनीतिक हस्तक्षेपमा हुने सरुवा-बढुवालाई धेरै हदसम्म रोक्ने विश्वास पनि गरिएको छ। तर २०७० सालमा भर्ना भएका बाट यो कोर्ष किन लागु गरिएको भन्दै केहि अधिकृतहरू यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन्।

रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र स्टाफ कलेजलाई विपक्षी बनाइएको छ।

नेपाल प्रहरीको नियमावली र ऐनमा एमपीएसको कुनै उल्लेख छैन। हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले लागू गर्न खोजेको एमपीएस कार्यक्रम प्रस्तावित ऐनमा मात्र समावेश गरिएको छ। ऐन पारित नहुँदै एमपीएस लागू गर्नु न्यायसंगत नहुने केही पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ।

त्यसबाहेक, एमपीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै बजेट नदिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका अनुसार एक ब्याचको एमपीएस कोर्स सञ्चालन गर्न मात्र १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, हाल लागू गर्न खोजिएको एमपीएसका लागि प्रहरीको नियमित बजेटबाट केवल एक करोड रुपैयाँ मात्र रकमान्तर गरिएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

पूर्व एआईजी भन्छन्,

“प्रहरी भनेको प्रत्यक्ष जनतासँग सेवा प्रवाह गर्ने संगठन हो। फिल्डमा खटिनुपर्ने अफिसर विद्यार्थी भएर फेरि पढ्न थाल्दा जनताले प्रभावकारी सेवापाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा मूल्यांकनगर्नु पर्ने देखिन्छ।”

कानुन नबन्दै स्टाफ कलेजको प्रावधान लागू, न्यायिकता माथि प्रश्न— कानुन नै नबनिरहेका बेला स्टाफ कलेजको लागि प्रवेश परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाइएकोप्रति जानकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, कानुन निर्माणपूर्व नै यसरी प्रावधान लागू गर्नु न्यायपूर्ण र विधिसम्मत छैन। यो कदमले प्रक्रियागत पारदर्शिता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ऐन परिमार्जन भविष्यमुखी दृष्टिकोणले गरिनुपर्छ। प्रहरी ऐन, २०१२ र नियमावली, २०७१ मा नसमेटिएको स्टाफ कलेजलाई नयाँ ऐनबाट लागू गर्दा विधिको शासनलाई बलियो बनाउन नसकिने भएकाले नयाँ दृष्टिकोणले सुधार गर्नुपर्छ। यी सुधारहरू लागू गरिएमा प्रहरी संगठन थप सुदृढ रप्रभावकारी बन्नेछ।