काठमाडौं– भर्खरैको घटना ः- कोशी प्रदेशअन्तर्गत ताप्लेजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को निर्देशनमा लाठीचार्ज र गोली प्रहारका घटना भइरहेका बेला संघीय राजधानी काठमाडौंमा एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत बहस चलिरहेको छ— जिल्लामा प्रहरी परिचालनको अधिकार सीडीओलाई दिने कि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई? प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेश सरकारले पाउने कि संघले?

संविधानसभाबाट संविधान बनेको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि सीडीओको अधिकारबारे स्पष्ट नीति बन्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर संविधान संशोधन र कानुनी परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता पूरा भएको छैन। बरु, संविधानले नचिन्ने सीडीओलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।

विधेयकको विवादास्पद दफा ७–

प्रतिनिधिसभामा छलफलमा रहेको ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले नेपाल प्रहरीलाई पुनः सीडीओ मातहत राख्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ।

विधेयकको दफा ७ अनुसार:

1. प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने।

2. जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणमा रहने।

3. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी प्रमुखमार्फत निर्देशन दिने, जुन प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने।

हाल कायम रहेको प्रहरी ऐन, २०१२ अनुसार पनि जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रशासनमा सीडीओको निर्देशनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ।

पूर्वआईजीपीहरूको असन्तुष्टि—

फागुन १ मा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू (आईजीपी) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विधेयक सच्याउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरीलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने र सीडीओसँग समन्वय मात्र गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

प्रदेश सरकारको गुनासो—

संघीय सरकारले सीडीओलाई अझै शक्तिशाली बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। मुलुक संघीय बने पनि सीडीओको अधिकार पञ्चायतकालीन जस्तै रहेको भन्दै २०७५ माघ ३ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू गृह मन्त्रालय पुगेका थिए।

मंसिर २७ मा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले प्रहरी प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुझाव दिएका थिए।

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती—

संविधानले तीन तहको शासन व्यवस्था परिकल्पना गरे पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै जटिल छ। कतिपय जिल्लागत संरचनाहरू हटाइएका छन्, भने कतिपय जस्ताको तस्तै राखिएका छन्।

जिल्ला शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा, वन, सहकारी, महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरू खारेज गरिए पनि जिल्ला प्रशासनकार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने कायम छन्।

प्रहरीसम्बन्धी नयाँ विधेयकले सीडीओलाई अझै शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राखेपछि विवाद चर्किएको छ। सीडीओको अधिकारसंघीय मर्मअनुसार कति रहने? प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी कसले लिने? यी प्रश्नहरूमा अझै स्पष्ट उत्तर छैन।