आदरणीय आईजीपी बसन्त बहादुर कुँवरज्यू,
हार्दिक नमस्कार!

यो पत्र लेख्नुको मुख्य उद्देश्य :- नेपाल प्रहरीतर्फ रिक्त प्रहरी निरीक्षक पदको बढुवा प्रक्रिया अन्योलमा नपरोस् र हजुरकै कार्यकालमा निष्पक्ष निर्णय होस् भन्ने नै हो। हजुरको ३० वर्षे सेवा अवधिको अन्तिम चरणमा २०५८ सालको ११३ औं टोलीलाई अन्यायबाट जोगाउने जिम्मेवारी एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन्न सक्नेछ। यस परीक्षामा हजुरले निष्पक्ष निर्णय गर्दै सत प्रतिशत सफलता हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विशेष शुभकामना छ।

हाल २०६० सालको १२५ औं टोलीका Personal Security Officer (PSO) को रूपमा खटिएकाहरूलाई बढुवामा ल्याउने चौतर्फी दबाब आइरहेको छ। यस्तै परिस्थितिमा हजुरले आफ्ना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई दिने निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठता सम्बन्धी ब्रिफिङलाई शक्ति केन्द्रहरू सामु समेत दृढताका साथ मुखरित गर्नु आवश्यक छ।

यदि विशिष्ट व्यक्तिको PSO बसेकै आधारमा अब्बल ठहरिने र बढुवामा सिनियरलाई पाखा लगाइने हो भने, नियमावलीका व्यवस्था गौण हुने त होइन? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

२०५८ सालको टोली कुनै साधारण टोली होइन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा युनिफाइड कमाण्ड अन्तर्गत यो टोली नेपाली सेनासँगै २०६० सालदेखि शान्ति प्रक्रिया समाप्त नहुन्जेलसम्म खटिएको थियो। यस क्रममा कतिपय वीरगति प्राप्त गरे, कतिपय अपांग, विकलांग र मानसिक तनावको शिकार भए। २०६० साल कात्तिक महिनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको मैदानमा तत्कालीन कार्य विभाग प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविकान्त अर्यालले “संगठनको इज्जत धान्ने जिम्मेवारी तिमीहरूको काँधमा छ र भविष्यमा सरुवा-बढुवा तथा मानव संसाधन व्यवस्थापनमा तिमीहरूलाई विशेष मूल्यांकन गरिनेछ” भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।

तर आज त्यही टोली अन्यायको त्रासमा छ। म हजुरलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो टोलीका सदस्यहरू दुर्गम स्थानमा अहोरात्र खटिएर जनमानसको मन जित्न सफल भएका छन्।

आईजीपीज्यू,

हजुरले आफ्नो ३० वर्षे सेवा अवधिमा विभिन्न स्थानमा कार्य कुशलता प्रदर्शन गर्नुभयो। नवलपरासी प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालयमा रहँदा “आइडियल प्रहरी अधिकृत” र “बसन्त बहादुर कुँवर” पर्यायवाची जस्तै हुन् भन्ने सुनेको थिएँ।

यस्तो उच्च छवि कतै सेवा अवधिको अन्तिम चरणमा प्रहरी निरीक्षक बढुवाको विवादले धुमिल हुने त होइन? अहिले जुन प्रतिष्ठा स्थापित भएको छ, कतै यसको विपरीत नयाँ र असहज भाष्य जन्मने त होइन?

२०५८ सालको जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू राजपत्र अनंकित श्रेणीमा बसेको १९-२० वर्ष भइसकेको छ। प्रहरी चौकीजस्ता जनस्तरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानमा खटिने जनशक्ति निराश हुँदा कतै सेवा प्रवाहमै असर पर्ने त होइन?

यदि हजुरले “जाने बेलामा विवादमा परिएला, होस् छाडिदिउँ” भन्ने सोच्नु भयो भने, यसअघिका हजुरका सुकार्यहरू पनि अवमूल्यन हुने खतरा छ।

विदा समाप्त भएपछि हजुरले यो विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्नु अत्यन्त वाञ्छनीय छ।

अन्त्यमा, प्रहरी संगठनका अधिकृतहरूले हजुरप्रति राखेको विश्वास मजबुत रहोस् भन्ने कामना गर्दै, निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने आशासहित यो पत्र टुङ्ग्याउँछु।

सादर,

लेखक :- शशांक रेग्मी, जनप्रशासनमा अध्ययनरत छन् ।