काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै सांसद मैना कार्की, प्रेम सुवाल, विमला सुवेदी, शेरबहादुर कुँवर, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, भानुभक्त जोशी, जनार्दन शर्मा लगायतका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

विधेयकले २०१२ सालको प्रहरी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल र पूर्वप्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरू प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छन्। यसै सन्दर्भमा, पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरूले हालै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए।

मुख्य असन्तुष्टिका बुँदा—

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहका अनुसार, विधेयकको प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी विवादित बनेको छ।

• नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को अधिकार खुम्च्याउने पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूको दाबी छ।

• जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

• अधिकृतहरूको भनाइमा, परिचालन र नियन्त्रण पुलिसिङको आधारभूत विषय हो, जसले चेन अफ कमान्ड कायम राख्न मद्दत गर्छ। तर, परिचालनको अधिकार फौजको नेतृत्वबाट बाहिर जान दिँदा प्रहरी संगठनमा नकारात्मक असर पर्नेउनीहरूको तर्क छ।

यसअघि, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी विधेयकमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने प्रावधान सच्याउन आग्रह गरिसकेको छ। अब संसदीय समितिमा संशोधन प्रस्तावहरूमाथि थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।