काठमाडौं– पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले हाल संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले प्रस्तावित विधेयकले प्रहरी संगठनको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दै गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढाउने खतरा निम्त्याएको छ।
पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक संशोधनको माग राख्ने तयारीमा छन्। यसअघि उनीहरूले वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवर तथा अन्य उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्।
विधेयकका विवादित प्रावधानहरू—
१. गृह मन्त्रालयको नियन्त्रण
• विधेयकको दफा ७ (२) अनुसार, “नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयलेगर्नेछ” भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
• यसले प्रहरी संगठनलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन नदिने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
२. सीडीओलाई थप अधिकार
• विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राखिएको छ।
• यसले जिल्ला तहमा प्रहरी प्रशासनमा गैर-प्रहरी अधिकारीहरूको हस्तक्षेप बढ्ने चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।
३. सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धान अधिकार
• सशस्त्र प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानको अधिकार दिन खोजिएको प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
• यसले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कार्यक्षेत्रको अन्योलता सिर्जना गर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ।
४. ज्येष्ठता हटाएर कार्यकुशलता
• आईजीपी नियुक्तिमा ज्येष्ठता हटाई कार्यकुशलतालाई आधार बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ।
• तर, कार्यकुशलताको स्पष्ट मापन विधि नभएका कारण मनोनयनमा मनपरी गर्न सकिने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
५. सेवाहद र पेन्सन
• विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान राखिएको छ।
• यसले संगठनभित्र व्यावसायिकता र स्थिरता कमजोर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ।
यस विधेयकले नेपाल प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउन खोजेको भन्दै पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। विधेयकप्रति बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरू पनि असन्तुष्ट देखिए पनि बोल्न नमिल्ने बाध्यताका कारण उनीहरू मौन रहेका छन्।
विधेयकका विवादित प्रावधानहरूले प्रहरी संगठनको स्वायत्तता कमजोर पार्ने, कार्यक्षमता र पदोन्नतिमा अन्योलता ल्याउने, तथा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउने ठहर गरिएको छ।
विरोध चर्किरहेका कारण तत्काल विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूको संगठित विरोधले सरकारलाई विधेयक पुनरावलोकन गर्न दवाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
