काठमाडौं — सरकारले अघि बढाएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरू संगठित भएर विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने तयारी गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार विधेयकका विभिन्न प्रावधानबारे एक चरण छलफल भइसकेको छ। मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरसहित उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ।

गत साता संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विधेयकअनुसार प्रहरीको नियन्त्रण र परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ, जसले गृह मन्त्रालयका अधिकृतले प्रहरी सञ्चालन गर्ने जोखिम रहेको प्रहरी समुदायको बुझाइ छ।

यसबाहेक, विधेयकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ) लाई अझ शक्तिशाली बनाउने प्रावधान राखिएको छ। बहालवाला प्रहरीहरू पनि विधेयकप्रति असन्तुष्ट छन् तर बोल्न नपाउने बाध्यता रहेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैले, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा पूर्व प्रहरी संगठनले विरोधको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, विधेयकले सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको भन्दै यसबारे पनि विवाद उत्पन्न भएको छ। यी विवादित प्रावधानका कारण विधेयक तत्काल पारित हुने सम्भावना कम देखिएको छ।

यसैगरी, विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने र तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान समेटिएको छ। केही सुधारात्मक व्यवस्थाहरू भए पनि विवादास्पद प्रावधानहरूका कारण प्रहरी संगठनभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ।