काठमाडौं — करिब सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। अब भने गृह मन्त्रालय नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। विशेष गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसके पनि संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदा प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो। यही कारण सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै एक महिनाभित्र समाधान नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

सरकारले अब अध्यादेश मार्फत भए पनि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनेबारे छलफललाई तीव्रता दिएको छ। प्रहरी समायोजन तथा नयाँ प्रहरी ऐनबारे गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उच्चस्तरीय छलफल भइरहेको छ। पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अध्यक्षतामा गठित गृह प्रशासन सुधार समितिका सदस्य तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललगायत प्रहरी अधिकारीहरूको उपस्थितिमा व्यापक छलफल भइरहेको छ।

समायोजनबारे प्रहरी संगठनको असहमति—

हालको कानुनी प्रावधानअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न प्रहरी नेतृत्व नै इच्छुक छैन। एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, “एसपीसम्मलाई प्रदेशले चलाउने, तर प्रदेशको डिआइजीलाई केन्द्रले चलाउने व्यवस्थाले सुरक्षा अवस्था अस्तव्यस्त हुन सक्छ। संविधान कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षा र अखण्डतामा असर नपरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ।” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, “नयाँ ऐन र समायोजन हाम्रो प्राथमिकतामै छ। सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ।”

प्रहरी ऐनमा सेवाहद, भर्ना उमेर, बढुवा प्रावधान लगायतका विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। हाल प्रहरी सेवामा उमेर, पदावधि र सेवा अवधि गरेर तीन तरिकाले अवकाश दिइन्छ, जसका कारण ५०–५२ वर्षकै उमेरमा प्रहरी अधिकारीहरू अवकाश पाउँछन्। अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरूलाई छिट्टै अवकाश दिनुपर्ने व्यवस्थाले सरकारको खर्च बढेको भन्दै यो हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले ३० वर्षे सेवाहद हटाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

नयाँ ऐनले कमान्ड संरचनामा असर गर्ने चिन्ता—

नयाँ प्रहरी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाले प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूबीच समेत चिन्ता र विवाद सिर्जना गरेको छ। प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास ऐनमार्फत समेटिन लाग्दा संगठनभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ। तर सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भने ऐनको दफा ७ ले ल्याएको छ, जसले प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई दिन खोजेको देखिन्छ।

मस्यौदाको दफा ७ को उपदफा २ अनुसार, “जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने छन्।” उपदफा ३ मा, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी प्रमुखमार्फत निर्देशन दिने” व्यवस्था गरिएको छ, भने उपदफा ४ मा, “प्रजिअको निर्देशन पालना गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ” भनी उल्लेख छ।

यस व्यवस्थाले प्रहरी संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ भताभुंग हुने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहका अनुसार,

“यो विधेयक २०१२ सालको ऐनभन्दा पनि पश्चगामी छ। यसले प्रहरी संगठनलाई कमान्ड कन्ट्रोल गुमाउने अवस्थामा पुर्‍याउँछ।”

प्रहरी संगठनलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग—

नेपाल प्रहरी विगतदेखि नै गृह मन्त्रालय मातहत रहे पनि प्रशासनिक र अपरेसनल स्वायत्तता अपरिहार्य भएको विषय उठ्दै आएको छ। २०६३ सालपछि प्रहरी वृत्तिविकासका सबै विषय समेट्ने प्रहरी सेवा आयोग गठन गरिनुपर्ने र अपरेसनल जिम्मेवारी पूर्णतः प्रहरी प्रमुखलाई दिइनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि नयाँ विधेयकले यसको पूर्ण उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुमका अनुसार-

“प्रहरी परिचालन गृहसचिव वा जिल्लामा सीडीओले गर्ने व्यवस्था असहज होइन। तर, प्रहरीको कमान्ड कन्ट्रोल मजबुत हुनैपर्छ, नभए संगठन फंक्सन गर्न सक्दैन।”

संसद्बबाट सुधारको अपेक्षा—

विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा तयार पारिएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छलफल गरिए पनि प्रहरी नेतृत्वको असहमति कायमै छ। एक पूर्वडीआईजीका अनुसार, “गृह प्रशासनले प्रहरीलाई सामान्य प्रशासनजस्तै एउटा विभाग ठान्ने दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। ८० हजारको फौजको कमान्ड कसले सम्हाल्ने भन्ने बुझ्न जरुरी छ।”

अब नयाँ प्रहरी ऐन संसद्मा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। तर, सुरक्षा विज्ञ र प्रहरी अधिकारीहरूले संसद्ले यसलाई सच्याउने विश्वास गरेका छन्। प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्ड बलियो राख्ने, समायोजन व्यवस्थित गर्ने, र समयसापेक्ष सुधार ल्याउने ऐन आवश्यक छ, अन्यथा संगठन नै कमजोर बन्ने खतरा रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।

✍️ दीपक राज जोशी