काठमाडौँ— करिब सात दशक पुरानो प्रहरी ऐनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। अन्ततः नयाँ प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भइरहँदा प्रहरी संगठनभित्र मात्र नभई बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतहरूमा समेत चिन्ता र भय देखिएको छ।

चिन्ताको मुख्य कारण भनेको नयाँ विधेयकले प्रहरी संगठनको कमान्ड संरचना कमजोर पार्ने देखिनु हो। पहिलो पटक प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकास ऐनमा समेटिए पनि, परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार गृह मन्त्रालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हातमा राख्न खोजिएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि छ।

प्रहरीको कमान्ड संरचनामा हस्तक्षेप?

२००७ सालको क्रान्तिपछि ‘मुक्ति सेना’ का सदस्यहरू समेटेर गठन भएको ‘नेपाल पुलिस फोर्स’ २०१२ सालमा औपचारिक ऐनमार्फत कानुनी वैधतामा आयो। सोही ऐनका विभिन्न संशोधनहरू हुँदै हालसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छ। तर, नयाँ विधेयकले प्रहरी संगठनलाई थप नियन्त्रणमा राख्ने गरी पूर्ववत् संरचनालाई नै उल्ट्याउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

विधेयकको दफा ७ मा ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ को व्यवस्था छ। उपदफा १ अनुसार, प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण र निर्देशन गृह मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ। यसलाई प्रहरी अधिकृतहरूले गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रहरी अपरेसनको अधिकार दिन खोजिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

त्यस्तै, उपदफा २ अनुसार, जिल्लास्तरीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को निर्देशनमा रहने व्यवस्था छ। उपदफा ३ मा सीडीओले प्रहरी प्रमुखमार्फत आदेश दिने उल्लेख छ भने, उपदफा ४ मा सो आदेश पालना गर्नु अनिवार्य गरिएको छ।

पूर्व प्रहरी एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह भन्छन्,— “नयाँ ऐनमा प्रहरीको मूल जिम्मेवारी मानिने अपराध अनुसन्धानको नेतृत्वसमेत निजामती प्रशासनको हातमा दिनखोजिएको छ। यसले प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डलाई कमजोर पार्नेछ र संगठन नै अक्षम बन्नेछ।”

२०७५ को स्थानीय प्रशासन ऐनको पुनरावृत्ति?

वर्तमान ऐनअनुसार, प्रहरी परिचालनसम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। २०७५ मा संशोधित स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा सीडीओलाई शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यापक अधिकार दिइएको छ, जसमा हिंसात्मक घटनाहरू रोक्ने र आवश्यकता परे प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार उल्लेख छ। तर, प्रहरी ऐनमा पनि समान व्यवस्था राख्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ। पूर्व एआईजी शाह भन्छन्, —

“सीडीओले कुन अवस्थामा प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने स्थानीय प्रशासन ऐनमा पहिल्यै उल्लेख छ। प्रहरी ऐनमा फेरि उहीव्यवस्था हुबहु राख्नुको अर्थ प्रहरी संगठनलाई झन् कमजोर बनाउनु मात्र हो।”

सिभिलियन सुप्रिमेसी कि सिभिल सुप्रिमेसी?

२०६३ पछि सुरक्षा निकायमा नागरिक नियन्त्रण (सिभिलियन सुप्रिमेसी) हुनुपर्छ भन्ने बहस चलेको थियो। यो अवधारणाअनुसार, सुरक्षा निकाय निर्वाचित सरकारको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ, जसले रणनीतिक निर्देशन दिन्छ, तर कार्यान्वयनको कमान्ड सुरक्षा निकायकै हातमा हुन्छ।

तर, नयाँ प्रहरी विधेयकले सिभिलियन सुप्रिमेसीलाई सिभिल सुप्रिमेसीमा बदल्न खोजेको देखिन्छ, जसमा निजामती प्रशासनले प्रहरी संगठनलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एक पूर्व डीआईजी भन्छन्,

“गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रहरीलाई कारागार विभाग वा अध्यागमन विभागसरह हेर्ने प्रवृत्ति राख्दै आएका छन्।८० हजारको फौजलाई उनीहरू एउटा विभागजस्तै सम्झनु ठूलो विडम्बना हो।”

के विधेयक परिमार्जन हुनेछ?

पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद कुसुमका अनुसार, प्रहरी परिचालन गृहसचिव वा जिल्लामा सीडीओले गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन। तर, प्रहरी संगठनको ‘कमान्ड कन्ट्रोल’ मजबुत राख्न आवश्यक छ, अन्यथा प्रहरी संस्था नै अक्षम बन्न सक्छ।

प्रहरी संगठनभित्र व्यापक असन्तुष्टि देखिएको यो विधेयक संसदीय छलफलमा जाँदा परिमार्जन हुने वा यही स्वरूपमा पारित हुने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “हामीलाई आशा छ, सार्वभौम संसद्ले यो गल्ती सच्याउने छ।”