काठमाडौं — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल कार्यक्रम प्रभावित नहुने भएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले नेपाल सरकार, गैरसरकारी संस्था, र गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई पत्र लेख्दै अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रम तत्काल निलम्बन गर्न जानकारी गराएको भए पनि एमसीए नेपाल कार्यक्रम भने निरन्तर रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार एमसीए नेपाल अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीचको सरकारी सम्झौता (जीटुजी) अन्तर्गत सञ्चालित भएकाले प्रभावित नहुने बुझाइमा रहेको छ।

अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र समावेशी नीति क्षेत्रमा आधारित कार्यक्रम स्थगित गर्न सोमबार अर्थ मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ। तर, एमसीए नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको छुट्टै कार्यक्रम भएकाले यसमा कुनै प्रभाव पर्ने छैन।

एमसीए नेपाल कार्यक्रम २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताबाट सुरु भएको हो। परियोजना भने २०८० भदौ १३ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

यस परियोजनाका लागि सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) खर्च लाग्ने तय गरिएको छ। यसमध्ये ५० करोड डलर अमेरिकी सरकार र १९ करोड ७० लाख डलर नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।

गत पुसमा अमेरिकी सरकारले थप ५ करोड डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। यो परियोजना नेपालको ऊर्जा प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा केन्द्रित छ।

प्रवक्ता भट्टराईले एमसीए नेपालको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नआउने स्पष्ट गर्दै परियोजना सुचारु रूपमा अघि बढ्ने जानकारी दिए।