काठमाडौं — अन्ततः नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सईहरुले न्याय पाउने भएका छन्। दर्जा बढे पनि तलब घटाएर अन्यायमा पारेको भन्दै उठेको गुनासो सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तलब समायोजनका लागि सहमति प्रदान गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले माघ ९ गते यससम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन महिनादेखि रोकिएको यो फाइल अर्थमन्त्रीको सहमतिसँगै गृह मन्त्रालय फर्किएको छ। गृहले अब यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नेछ।

तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीले सई र इन्स्पेक्टरका बीचमा वरिष्ठ सई पद सिर्जना गरी बढुवा गरेको थियो। तर, दुई ग्रेड मात्र कायम हुँदा वरिष्ठ सईहरुको तलब घटेको थियो। अब, पाँच ग्रेड कायम गरिनेछ, जसले उनीहरुको तलबसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेछ।

सरकारले लामो समयसम्म वास्ता नगरेपछि वरिष्ठ सईहरु अदालत गएका थिए। अदालतले ग्रेड समायोजनका लागि परमादेश दिएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले चाहेमा यो समस्या अबको एक साताभित्र समाधान गर्न सकिनेछ।