काठमाण्डौं। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) नेपालमा चार वर्षदेखि राजनीतिक विवादको केन्द्र बनेको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजनालाई अघि बढाउने वा रोक्ने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

२०७४ साल भदौ २९ गते, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो कार्यकालमा, अमेरिकासँग ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता गरिएको थियो। यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि २०७५ साल वैशाखमा एमसीए नेपाल गठन गरिएको भए पनि परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुन नसक्दा अलमलमा परेको छ।

अमेरिकी दबाब र नेपाल सरकारको अन्योल
सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि एमसीसी मुख्यालय र नेपालस्थित एमसीए नेपालले सरकारलाई लगातार दबाब दिइरहेका छन्। विभिन्न तहका अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले नेपाल भ्रमण गरी यसबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। गत मंसिर १ गते नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरी एमसीसी परियोजना अघि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए।

सरकारभित्र मतभेद र संसदमा अनिश्चितता
एमसीसी परियोजना प्रधानमन्त्री देउवाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ, तर सत्ता सहयात्री दलहरूसँग सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परियोजनालाई संसोधनपश्चात मात्र पास गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले कात्तिक १८ गते प्रचण्डलाई पत्र लेख्दै एमसीसी पास गर्न सहमति जुटाउन प्रयास गरे पनि प्रचण्डले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए।

एमसीसीको धैर्य सकिँदै
एमसीसीले अनौपचारिक रूपमा सरकारलाई अब परियोजना संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको एमसीए नेपालका एक अधिकारीले बताएका छन्। उनले संसदबाट अनुमोदन नगरे एमसीसीले परियोजना फिर्ता लिने वा केही समय स्थगित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको संकेत गरे।

“एमसीसीले लिखित रूपमा केही भनेको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा पास गर्न ढिलाइ गर्न नसकिने सन्देश दिइरहेको छ,” ती अधिकारीले भने।

फैसला टुंग्याउन दबाब
सम्झौता भएको चार वर्ष भइसकेको र संसदमा दर्ता भएको झन्डै साढे दुई वर्ष बितिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अब निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। परियोजना पास नभए सरकारमाथि कारण स्पष्ट गर्न दबाब थपिने देखिन्छ।

नेपालको संसदले यसबारे छिट्टै टुंगो लगाउने वा एमसीसीसँगको सम्बन्ध झन् जटिल बनाउने भन्ने विषयमा चाँडै निर्णय गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।