काठमाडौं – नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद् प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक स्वीकृत गरेसँगै, माघ १८ गते शुरू हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक टेबल गर्ने तयारी छ।

प्रहरी ऐन २०१३ को संशोधनले विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधिको अनिवार्य अवकाश हटाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। नयाँ व्यवस्थामा उमेर र पदावधिका आधारमा मात्र अवकाश हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर हद ६० वर्ष र पदावधि ३ वर्ष, तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को उमेर हद ५९ वर्ष तोकिएको छ। तर, प्रहरी जवानको उमेर हद ५१ वर्ष मात्र तोकिनु आलोचनाको विषय बनेको छ।

आईजीपी नियुक्तिमा पनि गृह मन्त्रालयको सिफारिस समिति गठन गरी नयाँ प्रक्रिया लागू गरिनेछ। विधेयकले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न ठोस योजना बनाएको दाबी गरिए पनि, आवश्यक अध्ययन र दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषण नगरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

संशोधनसँगै नियमावलीमा समेत परिमार्जन हुने भएकाले यसले प्रहरी प्रशासनको कार्यक्षमता, मनोबल र स्वायत्ततामा पर्ने प्रभावमाथि थप बहस आवश्यक देखिएको छ।

नयाँ ऐनको मस्यौदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुने निश्चित प्राय रहेको छ । संसदमा छलफलका लागि पेस गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकोले तत्काल लैजाने योजनामा मन्त्रालय केन्द्रित भएको छ । स्वीकृति हुनासाथ संभवत मंसिर अन्तिम वा पुस महिनाको पहिलो हप्ता बस्ने संसद बैठकमा पेस गर्ने गृहमन्त्री लेखकको तयारी रहेको बताइएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ ऐनमा दुवै प्रहरीका धेरै व्यवस्था परिवर्तन हुनेपनि जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ । स्रोत भन्छ ‘दुवै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको उमेर हद बढाइने भएको छ ।