काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून निर्माणको उद्देश्य काम गर्नका लागि हुने बताउँदै अवरोध सिर्जना गर्ने कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ।

शुक्रबार काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को २५औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशको विकास र जनताको सेवाका लागि सकारात्मक कानून आवश्यक भएको बताउनुभयो।

उहाँले हालै अध्यादेशमार्फत ल्याइएका कानूनप्रति केहीले असन्तुष्टि जनाए पनि ती कानून संसद्मा पेश गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिने उल्लेख गर्नुभयो। “हामीले १५–२० दिनभित्र संसद्मा पेश गरेर छलफल गर्छौं। दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउनेछौं,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। “तर, दुई महिनासम्म काम रोक्न मिल्दैन। देशको दुई महिना भनेको अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमी र व्यवसायीहरू समस्यामा परिरहेको उल्लेख गर्दै कामलाई प्रोत्साहन गर्ने सकारात्मक कानून आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो। “काम रोक्नका लागि बनेका कानूनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। विकास अघि बढाउने, जनतालाई सेवा पुर्‍याउने र व्यवसायीलाई सुविधा दिने कानून बनाउनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

उर्जा उत्पादनका विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग १ लाख २० हजार मेगावाटभन्दा बढीको ऊर्जा उत्पादन क्षमता रहेको र त्यसको भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, सभ्य समाजमा अधिकारको नाममा अस्वीकार्य कुरा बोल्न नहुने उहाँको धारणा थियो।

प्रधानमन्त्रीले विकासका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन अध्यादेश कुनै अस्वाभाविक प्रक्रिया नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। “एक हप्ता ढिलो हुने कामलाई एक हप्ता छिटो गर्नुपर्छ। कानून काम गर्नका लागि हो, रोक्नका लागि होइन,” उहाँले भन्नुभयो।