काठमाडौं – अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्णयका कारण नेपाल प्रहरीका १,४०० वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) अन्यायमा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले तलब घटाउने निर्णयलाई खारेज गर्दै ग्रेड वृद्धि गर्न परमादेश दिएपछि समेत अर्थमन्त्री पौडेलले फाइल रोकिदिएका छन्। गृह मन्त्रालयले गत असोजमै सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट माग्दै पत्राचार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाउँदै फाइल थन्क्याएको छ।

यसले न केवल सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अपमान भएको छ, सयौं प्रहरी अधिकृतमाथि अन्याय पनि भएको छ। सरकार अन्य क्षेत्रमा फजुल खर्च गर्दै आए पनि कानुनअनुसार प्रहरी अधिकृतहरूलाई दिने तलबसमेत रोकेको छ।

तलब घट्ने समस्या

तीन वर्षअघि नेपाल प्रहरीले एउटै तहमा लामो समय बसेको गुनासो सम्बोधन गर्न वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) पद सिर्जना गरी बढुवा गर्‍यो। तर, दुई ग्रेडको प्रावधानका कारण उनीहरूको तलब उल्टै मासिक २६२ रुपैयाँले घट्यो।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पाँच ग्रेड दिने गरी निर्णय गरे पनि सरकार तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ। न्याय नपाएपछि पीडित प्रहरीहरू अदालत गएका थिए, जसमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासले उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

तलबको अन्तर

हाल वरिष्ठ सईको आधारभूत तलब ४०,९९८ रुपैयाँ छ। उनीहरूले अधिकतम दुई ग्रेडअनुसार थप ३,७३२ रुपैयाँमात्र पाउँछन्। यो कुल रकम सई पदधारण गरेका अन्य प्रहरीको ४३,९९४ रुपैयाँभन्दा कम हो।

अदालतको अपहेलना मुद्दाको तयारी

वरिष्ठ सईहरू विनयबहादुर चन्द, रामसिंह बोहरा, विनोदबहादुर डिसी, रामबहादुर कार्की, कृष्णकुमार यादव, चन्द्रकान्त जोगी, चन्द्रशेखर वली क्षेत्री, विश्वनाथ अधिकारी, राजु रिजाल, ईश्वरबहादुर थापा, अरुणकुमार सिंह, यज्ञराज शर्मा, राजु थापा, सूर्यभान चौधरीलगायतले तलब वृद्धिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पीडितहरूले अदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन्।