
काठमाडौं — ३३औँ प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) दान बहादुर कार्पकी दभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमै संगठनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिकमुखी बनाउने स्पष्ट कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका छन्। नीतिगत स्पष्टता, कार्यसम्पादन–आधारित व्यवस्थापन, आन्तरिक अनुशासन सुदृढीकरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको अवलम्बनमार्फत उनले सुधारको आधार तयार पारेको मूल्यांकन गरिएको छ।

नीतिगत स्पष्टता र कार्यसम्पादन संस्कृतिको थालनी
कार्कीले जिम्मेवारी र नतिजालाई केन्द्रमा राख्दै कार्यसम्पादन–आधारित मूल्यांकन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। निर्देशन र अनुगमनलाई परिणामसँग जोड्ने अभ्यासले कमान्ड–चेनमा उत्तरदायित्व बढाएको छ।
तल्लो तहका प्रहरीको हितमा ठोस कदम
मैदानमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न सेवा–सुविधा, तालिम र कार्यपरिस्थितिमा सुधारका पहल अघि बढाइएका छन्। यसले संगठनभित्र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताइन्छ।
प्रविधिमैत्री रूपान्तरण : AI र डिजिटल प्रणाली
अपराध अनुसन्धान र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरण प्रयोगको तयारी गरिएको छ। यसले डाटा–आधारित निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अपराध नियन्त्रणमा कडाइ, अनुसन्धानमा उपलब्धि
गम्भीर तथा संगठित अपराधविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही अघि बढाइएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धति, प्रमाण–आधारित अनुसन्धान र अन्तरसंस्थागत समन्वयमा जोड दिइँदा अनुसन्धानको गुणस्तर उकासिएको दाबी गरिएको छ।
मानवीय संवेदनशीलता र समुदायसँग सहकार्य
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई पुनर्जीवित गर्दै नागरिकसँग विश्वासको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अभियान चलाइएको छ। संवेदनशील मुद्दामा पीडित–केन्द्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
संरचना विस्तार र स्रोत व्यवस्थापन
आवश्यकताअनुसार संगठनात्मक संरचना सुदृढीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमा ध्यान दिइएको छ। भौतिक पूर्वाधार र प्रविधि विस्तारका योजना अघि सारिएका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा र निर्वाचन तयारी
राष्ट्रिय सुरक्षा प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्दै संवेदनशील समय–परिस्थितिमा तयारी सुदृढ गरिएको छ। सम्भावित निर्वाचन गतिविधिलाई सुरक्षित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन विशेष कार्ययोजना तयार पारिएको छ।
निष्कर्ष:
IGP कार्कीको पहिलो १०० दिनलाई सुधार–उन्मुख नेतृत्वको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। दीर्घकालीन परिणामका लागि नीतिगत निरन्तरता, स्रोत–साधनको पर्याप्तता र प्रभावकारी कार्यान्वयन निर्णायक रहने विश्लेषकहरूको मत छ।



