जनकपुर/वीरगन्ज/राजविराज — फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र अभूतपूर्व रूपमा सक्रिय बनेको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण प्रदेशका आठै जिल्लामा ‘सुरक्षा चक्र’ कडा पारिएको छ भने आधाभन्दा बढी मतदानस्थललाई ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा राखिएको छ।
१. सुरक्षाको कमाण्ड सम्हाल्न तीन एसएसपी मैदानमा
निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नेपाल प्रहरीले तीनजना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लाई विशेष जिम्मेवारीसहित फिल्डमा खटाएको छ। यसलाई सुरक्षा विश्लेषकहरूले ‘विशेष निगरानी मोडेल’ का रूपमा लिएका छन्:
एसएसपी भीमबहादुर दाहाल: सिरहा र सप्तरी।
एसएसपी शान्तिराज कोइराला: बारा, पर्सा र रौतहट।
एसएसपी कमल थापा: धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही।
२. मतदानस्थलको वर्गीकरण र चुनौती
मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कुल २ हजार १६० मतदानस्थलमध्ये सुरक्षा अवस्था हेरेर वर्गीकरण गरिएको छ:
अति संवेदनशील: १,२३७ स्थल (कुलको करिब ५७%)
संवेदनशील: ७६३ स्थल
सामान्य: १६० स्थल
मुख्य चुनौती: राजनीतिक कार्यकर्ताबीचको सम्भावित टकराव, बुथ कब्जाको प्रयास, र सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि।
३. सुरक्षा जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोग
प्रदेशभरका ३६ लाख ३६ हजार मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बनाउन करिब ४१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ।
नेपाल प्रहरी: १२,६९२ जना।
निर्वाचन प्रहरी (म्यादी समेत): २८,२९५ जना।
थप सुरक्षा: सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको ब्याकअप सपोर्ट रहनेछ।
प्रविधि: संवेदनशील क्षेत्रमा ड्रोन निगरानी, मोबाइल पेट्रोलिङ र सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिनेछ।
४. खुला सिमाना र विशेष निगरानी
भारतसँग जोडिएको खुला सिमानाका कारण अवैध हतियारको ओसारपसार र बाह्य तत्वको घुसपैठ रोक्न नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ। निर्वाचनको ७२ घण्टा अघिदेखि सीमा नाका पूर्ण रूपमा सिल गर्ने तयारी समेत गरिएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ।
५. किन संवेदनशील छ मधेस?
मधेसमा निर्वाचन तनावपूर्ण हुनुका पछाडि मुख्य चार कारण देखिन्छन्:
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: ठूला दल, क्षेत्रीय शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीचको त्रिकोणात्मक भिडन्त।
धार्मिक र सामाजिक संवेदनशीलता: साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिन सक्ने जोखिम।
अफवाह: सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने गलत सूचना (Misinformation)।
विगतको इतिहास: अघिल्ला निर्वाचनमा भएका झडप र बुथ कब्जाका घटना।
निष्कर्ष: राज्य संयन्त्रले मधेसलाई ‘रेड जोन’ मा राखेर सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउने दाबी गरे पनि चुनावलाई साँच्चिकै शान्तिपूर्ण बनाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको संयमता उत्तिकै अनिवार्य देखिन्छ। फागुन २१ को यो निर्वाचन मधेसका लागि लोकतान्त्रिक उत्सव मात्र नभई सुरक्षा व्यवस्थापनको ठूलो परीक्षा पनि हुनेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
