सुरक्षा सरोकार । नेपाल प्रहरीले कार्यसम्पादनलाई झनै वस्तुगत, पारदर्शी र परिणाममूलक बनाउन स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। बिहीबार बसेको प्रहरीको नीति समन्वय समिति (PCC) बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि पारित गर्दै आगामी १ पुसदेखि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो। यो कदम प्रहरी संगठनलाई आधुनिकीकरण, उत्तरदायित्व र निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नयाँ प्रणालीले कामको प्रत्यक्ष आधारमा अंक दिने हुँदा संगठनभित्र उत्कृष्टता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र जनमैत्री सेवा बढ्ने बताएका छन्।

“अब कामको आधारमा पारदर्शी मूल्यांकन हुन्छ; उत्कृष्ट कार्य गर्नेले योग्य पुरस्कार पाउँछ,” कार्कीले भने, “यसले प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता झनै बढाउनेछ।”

७५ सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन

नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रहरीका दैनिकदेखि वार्षिक गतिविधिसम्मका कार्य ७५ वटा सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ।

सूचकमा—

• अपराध अनुसन्धान,
• फरार अभियुक्त नियन्त्रण,
• निर्देशन कार्यान्वयन,
• जनशक्ति व्यवस्थापन,
• निरीक्षण,
• अन्य निकायसँग समन्वय
  जस्ता विषय समावेश छन्।

उदाहरणका रूपमा—

• जघन्य अपराधका फरार अभियुक्त पक्राउ गर्दा ४ अंक,
• सामान्य अपराधका फरार पक्राउ गर्दा १ अंक
  जस्ता मापनयोग्य संकेतक राखिएका छन्।

यसले मूल्यांकनलाई व्यक्तिगत निकटता वा स्वविवेकबाट हटाएर ठोस परिणाममा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जिल्लालाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण

मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन जनघनत्व, अपराध दर, भूबनोट तथा सुरक्षा चुनौतीका आधारमा जिल्ला पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

• ‘क’ श्रेणी: काठमाडौं, ललितपुर, मोरङ, पर्सा, रुपन्देही, बाँके, कास्की
• ‘ख’ श्रेणी: अन्य तराई जिल्ला तथा धेरै जनघनत्व भएका पहाडी क्षेत्र
• ‘ग’ श्रेणी: मध्यम चुनौती भएका एसपी नेतृत्वका पहाडी जिल्ला
• ‘घ’ श्रेणी: डिएसपी नेतृत्वका अन्य पहाडी जिल्ला
• ‘ङ’ श्रेणी: हिमाली जिल्ला

विविध भौगोलिक र अपराधीय संरचनाअनुसार गरिएको यो वर्गीकरणले न्यायपूर्ण मूल्यांकन हुने PCC बैठकले जनाएको छ।

दैनिक विवरण र मासिक समीक्षा अनिवार्य

प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वचालित प्रणालीका लागि विशेष अनलाइन फारम तयार पारेको छ।

अब—

• प्रदेश तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हरेक दिन आफ्नो काम प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने,
• प्रदेश समन्वय विभागले अनुगमन गर्ने,
• IG कार्यालयले मासिक मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ।

यसबाहेक, अबदेखि प्रदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हरेक महिना पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

यसले प्रहरी सेवा खुला, पारदर्शी र जवाफदेही हुने PCC बैठकका सदस्यहरूको भनाइ छ।

अनुशासनहीन गतिविधि अब व्यक्तिगत प्रोफाइलमै

नयाँ कार्यविधिले सरुवा–बढुवामा अनावश्यक दबाब दिने, सरुवा भई पनि कार्यालयमा नजाने तथा संगठनको नीति–अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने जस्ता गतिविधि व्यक्तिगत प्रोफाइलमै राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसले संगठनलाई चेन अफ कमान्डमा चलाउने तथा अनुशासन बलियो बनाउने PCC बैठकले जनाएको छ।

उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई पुरस्कार

नयाँ प्रणालीअनुसार—

• प्रदेश प्रहरी प्रमुख,
• जिल्ला प्रहरी प्रमुख,
• तालिम केन्द्रका समादेशक

सबैको मूल्यांकन निश्चित सूचकका आधारमा हरेक महिना गरिनेछ।

उत्कृष्ट मूल्यांकन पाउने कार्यालय वा अधिकृतलाई पुरस्कार दिइनेछ।बढुवाका लागि राखिने ४० अंक पनि यही पारदर्शी प्रणालीबाट प्राप्त हुनेछ।

यसले बढुवामा देखिने पक्षपात, अन्योल वा व्यक्तिगत प्रभाव घटाउने र योग्य अधिकृतलाई अघि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रहरी भित्रैबाट नयाँ प्रणालीलाई संरचनागत र व्यवहारिक सुधारको ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरिएको छ।

विशेषगरी—

• पारदर्शिता,
• नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता,
• कार्यदक्षता
  बढाउन यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

सुरक्षा विश्लेषक तथा प्रहरी स्रोतका अनुसार, स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीले आगामी वर्षहरूमा जनताको प्रहरीप्रतिको विश्वास अझ मजबुत बनाउने सम्भावना छ।