काठमाण्डौं—नेपाल प्रहरीले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवा प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणअनुसार ७ सिट रिक्त रहेको छ, तर पनि सम्बन्धित निकायले अहिलेसम्म बढुवा सिफारिस अघि बढाउन सकेको छैन। बढुवामा देखिएको निरन्तर ढिलाइले संगठनभित्र असन्तोष र शंका झनै बढेको छ।

जे–नजि आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुरक्षा फौजको मनोबल उठाउने अपेक्षा गरिएको थियो। कानुनको राम्रो ज्ञान भएका ओमप्रकाश अर्याल गृह मन्त्री बनेपछि पनि सुधारका आशा बलियो थिए। तर पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दा फेरि पुरानै ढर्रामा सरुवा र बढुवा प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनमत बढ्दै गएको छ।

आन्दोलनपछि प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायमा स्वेच्छिक राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ, जसले संगठनको मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। यही पृष्ठभूमिमा एसएसपी बढुवा अझ ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ। ७ सिट खाली हुँदाहुँदै बढुवा सिफारिस लम्बिनुले पारदर्शिता र निष्पक्षता बारे प्रश्न उठेका छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (NID) बाट आएका एसपी विमल बस्नेतलाई यस ढिलाइका कारण प्रत्यक्ष अन्याय भएको चर्चा छ। २०५३/०९/०५ का अधिकृत सूचीमा रहेका उनी सेवा अवधि समाप्त भएर एसपी दर्जामै अवकाश लिनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।

यसअघि प्रहरी संगठनमा कहिले सिङ्गल बढुवा निकालिएको, त कहिले विशेष व्यक्तिका लागि पद सिर्जना भएको आरोप विभिन्न समय उठ्दै आएका छन्। कतिपय अधिकृतले समयमा बढुवा नपाएर अवकाश हुँदै आएको उदाहरण पनि संगठनभित्र प्रशस्त छन्।

बढुवाको पहिलो नम्बरमा रहेका एसपी विमल बस्नेत बारम्बार विभेदको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरिन्छ। बढुवासम्बन्धी विवाद र ढिलाइका कारण प्रहरी अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्था बारम्बार देखिएको छ। केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले “रिक्त पद देखिएलगत्तै छिटो बढुवा सिफारिस गर्नुपर्ने” आदेशसमेत जारी गरिसकेको थियो, तर अहिले त्यो आदेश पनि बेवास्ता भएको आरोप छ।

यसरी बढुवा ढिलाइ र असमान व्यवहार जारी रहे सुरक्षा संस्थाको मनोबल, कार्यक्षमता र संस्थागत विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ।

हाल रिक्त पद पूर्ति गर्न करिब दुई दर्जन एसपी अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन्। तीमध्ये भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कँडेल, सुरेन्द्र प्रसाद काफ्ले, अमरेन्द्र बहादुर सिंह, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोख्रेल, पदमबहादुर बिष्ट, वासुदेव खतिवडा, प्रजित केसी, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे, वीरेन्द्रबहादुर शाही, राजकुमार सिलवाल, सुवास चन्द्र बोहरा, जनकबहादुर शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना लगायतका अधिकारी प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।

प्रहरी संगठनमा देखिएको यो बढुवा विवाद छिटो निष्पक्ष रूपमा समाधान गर्न नसके यसको प्रभाव सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयतादेखि लिएर नियमित प्रशासनिक कार्यसम्पादनसम्म गहिरो रूपमा पर्ने संकेत छ।