काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता र सन्न्यासीसम्मका नाममा वर्षौंदेखि दुरुपयोग हुँदै आएका ५०६ सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले फिर्ता गरेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा शीर्षकमा खटाइएका ती सुरक्षाकर्मीहरू वैधानिक कार्यविधिभन्दा धेरै बढी संख्यामा प्रयोग गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीका ३७४ र सशस्त्र प्रहरीका १३२ गरी कुल ५०६ सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएका हुन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउने स्पष्ट कार्यविधि हुँदाहुँदै धेरै व्यक्तिहरूको सुरक्षामा अनधिकृत रूपमा बढ्ता सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। कुल १२६ सुरक्षाकर्मी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सुरक्षामा दुरुपयोग भएका रहेछन्। सबैभन्दा धेरै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का नाममा ३७ सुरक्षाकर्मी, केपी शर्मा ओलीका नाममा २९, माधवकुमार नेपालका नाममा २५ र शेरबहादुर देउवाका नाममा १८ सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए।

त्यस्तै झलनाथ खनालबाट ८, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र बाबुराम भट्टराईबाट एक–एक सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग भएका थिए।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका लागि नेपाल प्रहरीले एक सुरक्षाकर्मी तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’का लागि सशस्त्र प्रहरीका ६ सुरक्षाकर्मी कार्यविधिविपरीत परिचालन गरिएका थिए।

सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिमाथि मात्र सीमित थिएन। गुरु कमलनयनाचार्य, सद्गुरुदेव अर्चना बाबा, जगतगुरु यतिराज उपाध्याय र डा. रवीन्द्र दासजस्ता सन्न्यासीका नाममा पनि सुरक्षा शीर्षकमा एक–एक सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो, जुन अब कटौती गरिएको छ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूका नाममा दुरुपयोग अझ व्यापक थियो। पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै नाममा मात्र १३ सुरक्षाकर्मी खटाइएका थिए भने पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले मात्रै २२ सुरक्षाकर्मी उपयोग गरेका थिए। अन्य ९४ पूर्वमन्त्रीका नाममा १५८ सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग भएको तथ्यांकले देखाउँछ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्वसांसद, पूर्वप्रशासकका नाममा समेत १२७ सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गरिएको पाइयो। ती सबैलाई सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको छ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखका नाममा दुरुपयोग भएका ४/४ जना सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता गरिएका छन्।

सरकारले यो कदमलाई सुरक्षाको क्षेत्रमा ‘अनियमितता नियन्त्रण र सुरक्षाकर्मीको उचित उपयोग’तर्फको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।