काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलनका घटनामा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग र नेपाल प्रहरीबीच टकरावको वातावरण देखिएको छ। आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयमाथि जानाजानी असहयोग र ढिलासुस्तीको आरोप लगाएको छ, जसले छानबिनको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार, २३ र २४ भदौका दिन भएका घटनाका क्रममा फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारी र जवानहरूको विवरण माग्न आयोगले पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो। तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले “सबै प्रहरी फिल्डमै थिए” भन्ने संक्षिप्त र औपचारिक जवाफ मात्रै पठाएको थियो। आयोगले यसलाई गैरजिम्मेवार र अनुसन्धानलाई अलमल्याउने व्यवहार भनेर व्याख्या गरेको छ।

त्यसपछि आयोगले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई २४ घण्टाभित्र विवरण पठाउन चेतावनीपत्र पठाएको थियो। सो पत्रमा आयोगले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ— यदि निर्देशन उल्लंघन भयो भने मानहानीको कारबाहीसम्म पुग्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

आयोगको दबाबपछि मात्रै प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानिपोखरीलाई पत्राचार गरी जेन–जी आन्दोलनका बेला खटिएका इन्चार्जहरूलाई “उपत्यका नछाड्ने” निर्देशन दिएको थियो।

तर आयोग अझै सन्तुष्ट छैन। एक सदस्यका भनाइअनुसार,

“प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपेक्षित सहयोग गरेको छैन। यस्तो असहयोगले छानबिन प्रक्रियामाथि शंका उत्पन्न गर्छ।”

स्रोतका अनुसार, आयोगले अब प्रहरी उच्च नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष बैठक गरी जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ। आयोगको धारणा छ— यदि सरकारी संयन्त्रहरूले सहयोग नगरे भने, जेन–जी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष सत्य उजागर गर्न कठिन हुनेछ।