सुरक्षा सरोकार — जेन–जी आन्दोलनको क्रममा खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरूको विवरण नपठाएको भन्दै छानबिन आयोगले आइतबार प्रमुख प्रहरी कमाण्डरहरूलाई स्थानहद (क्षेत्र नछाड्ने आदेश) जारी गरेको छ। आयोगका अनुसार नेपाल प्रहरीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खटिएका कर्मचारीहरूको नामावली नपठाएपछि यो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो।

आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बारम्बार पत्राचार गर्दै आन्दोलनका बेला ड्युटीमा रहेका जवानदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) तहका कर्मचारीहरूको विस्तृत सूची मागेको थियो। तर, प्रधान कार्यालयले “जवानदेखि एआईजीसम्म खटिएका थिए” भन्ने सामान्य विवरण मात्र पठाएको र नाम उल्लेख नगरेकाले आयोगले प्रमुख प्रहरी कमाण्डरहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्थानहद आदेश जारी गरेको हो।

आदेशअनुसार, ती अधिकारीहरू आयोगको अनुसन्धान पूरा नभएसम्म उपत्यका क्षेत्र छोड्न पाउने छैनन्।

आयोगका स्रोतका अनुसार रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्ने घटना, प्रहरी कार्यालयहरूबाट लुटिएका हातहतियार, र ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कार्यालय छाड्न निर्देशन दिने विषयमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा गरिसकेको छ। अनुसन्धानपछि सम्बन्धित प्रहरी कमाण्डरहरूलाई बयानका लागि बोलाउनुपर्ने भएकाले स्थानहद आदेश जारी गरिएको बताइएको छ।

स्थानहदमा परेकामध्ये उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी दीपसमशेर जबरा, ट्राफिक प्रमुख नवराज अधिकारी, एसपी सुरेश काफ्ले, काठमाडौं प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, ललितपुर प्रमुख एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, र एसपी माधव बुढाथोकी रहेका छन्।

त्यसैगरी विभिन्न वृत्तका डीएसपीहरू — जयश्वर रिमाल (बौद्ध), सुकदेव खनाल (गौशाला), राजकुमार श्रेष्ठ (दरबारमार्ग), ज्ञानबहादुर विष्ट (बालाजु), कृष्णकुमार चन्द (जनसेवा), रमेशकुमार पाल (जगाते), रामकुमार यादव (सातदोबाटो) र उद्धवसिंह भाट (स्वयंभु) समेत उपत्यका छाड्न नपाउने सूचिमा परेका छन्।

आयोगका अनुसार केही अधिकारीहरू हाल उपत्यकाबाहिर सरुवा भएर गएका छन्। तीमध्ये डीआईजी ओमबहादुर राना सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुखका रूपमा धनगढीमा कार्यरत छन्। आयोगले उनलाई समेत तत्काल काठमाडौं उपस्थित हुन प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ।