दिपकराज जोशी । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहँदै २०७३ साल चैत ८ गते दिएको आदेशले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रक्रियामा ऐतिहासिक मोड ल्याएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश कार्की, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले वरिष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्न उत्प्रेषण र परमादेश जारी गरेको थियो। सो आदेशले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता, न्यायोचित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको नयाँ परम्परा बसाल्यो।

संयोगवश, फेरि आईजीपी नियुक्तिको समय आएको छ। सो आदेश दिने सुशीला कार्की अहिले प्रधानमन्त्री छिन् भने सोही इजलासका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। यसबीच, हालका प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्दै कात्तिक २६ गते अवकाशमा जाँदै छन्। उनले भदौ १९ गते मात्रै आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए, जसले गर्दा उनको कार्यकाल छोटो रह्यो।

सुशीला कार्कीको आदेशपछि प्रहरी संगठनमा न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा र वरीयतामूलक नियुक्ति सुनिश्चित भयो। त्यसपछि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, दीपक थापा, चन्द्रकुवेर खापुङलगायत अधिकारीहरूले वरीयताको आधारमा आईजीपी बन्न पाए। यसले प्रहरी नेतृत्वमा निष्पक्षता र संस्थागत न्यायको भावना बलियो बनायो।

भदौ २३ र २४ गतेका जनजी प्रदर्शनपछि सुशासनको नारा लिएर बनेको वर्तमान सरकारसमक्ष पनि त्यही मापदण्ड कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुरक्षाविद्हरूको भनाइमा, “चेन अफ कमाण्ड” भत्काउने निर्णयले सुरक्षा संयन्त्र कमजोर पार्ने खतरा रहन्छ। फागुन २१ गतेको मध्यावधि निर्वाचन सफल बनाउन प्रहरी संगठनको भूमिका निर्णायक हुने पनि उनीहरूको जोड छ।

नवराज सिलवालको रिट र ऐतिहासिक फैसला—

तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र डीआईजी जयबहादुर चन्द विपक्षी थिए। अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सिलवालको पक्षमा पैरवी गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको ३५ बुँदे आदेशले स्पष्ट रूपमा भन्यो — नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति वरीयताक्रम, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रहरी नियमावलीअनुसार हुनुपर्छ। त्यसयता देखिएका सबै आईजीपी नियुक्तिहरू यिनै मापदण्डमा आधारित छन्।

प्रभाव र परिणाम —

सो आदेशपछि प्रकाश अर्याल (२०७३ चैत–२०७४ चैत), सर्वेन्द्र खनाल (२०७४ चैत–२०७६ माघ), ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली (२०७६ माघ–२०७७ असार), शैलेश थापा क्षेत्री (२०७७ असार–२०७९ वैशाख), धिरजप्रताप सिंह (२०७९ वैशाख–२०७९ चैत), बसन्तबहादुर कुँवर (२०७९ चैत–२०८१ चैत) र दीपक थापा (२०८१ चैत–२०८२ भदौ) आईजीपी बनेका छन्।

त्यस्तै, चन्द्रकुवेर खापुङ २०८२ साल भदौदेखि कार्तिक २७ सम्म नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)का रूपमा कार्यरत रहने छ ।

यीमध्ये धिरजप्रताप सिंह बाहेक सबै वरीयतामा पहिलो नम्बरका अधिकारी थिए। सिंहले विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी विश्वराज पोखरेललाई उछिनेका थिए — जसले सुशीला कार्कीको आदेशको भावना र मर्मलाई सुदृढ बनायो।

३३औँ आईजीपी नियुक्तिको सम्भावना —

अब ३३औँ आईजीपीको नियुक्ति नजिकिँदैछ। वर्तमान वरीयतालाई हेर्दा एआईजी दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी र सिद्दिविक्रम शाहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै सरकारको नेतृत्वमा भएकाले उनले आफ्नै ऐतिहासिक आदेशको मान्यताअनुसार वरीयता र कार्यसम्पादनमा आधारित निर्णय कायम राख्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र र सुरक्षाविद्हरूको विश्लेषणमा, एआईजी दानबहादुर कार्की नै ३३औँ आईजीपीका लागि सबैभन्दा बलियो दावेदारका रूपमा देखिएका छन्।

को हुन् एआईजी दानबहादुर कार्की ?

बरियता र कार्यसम्पादनमा अग्रस्थान—

बरियता, कार्यसम्पादन र निर्णय क्षमतामा अग्रस्थानमा रहेका कार्की सरकार र प्रहरी दुवै तहमा योग्य, व्यावसायिक र अनुशासित नेतृत्वका रूपमा हेरिन्छन्। पछिल्ला तीन आईजीपी नियुक्तिहरूमा यिनै मापदण्ड निर्णायक बनेको सन्दर्भले पनि उनको सम्भावना बलियो बनाएको छ।

नेपाल प्रहरीभित्र कार्कीको नाम संगठनात्मक दक्षता, पारदर्शी कार्यशैली र जनउत्तरदायित्वको पर्याय बनेको छ। संकटका क्षणमा देखाएको संयम, साहस र निर्णय क्षमताले उनलाई संस्थागत नेतृत्वका लागि सशक्त विकल्पको रूपमा स्थापित गरेको छ।

सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइमा, कार्कीमाथि गरिएको केही आलोचना र दुष्प्रचार व्यक्तिगत भन्दा बढी संस्थागत मूल्य र प्रक्रियामाथिको आक्रमण हो। यदि फेरि पनि राजनीतिक प्रभाव वा सम्बन्धको खेलले निर्णय प्रक्रियालाई असर पुर्‍यायो भने प्रहरी नेतृत्व पुनः विवाद र अविश्वासको घेरामा फस्ने जोखिम रहन्छ।

अब प्रश्न यही हो — वरीयता, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतामा अगाडि रहेका कार्कीले आईजीपीको जिम्मेवारी पाउँछन् कि फेरि ‘शक्तिकेन्द्र’ र ‘सम्बन्धको राजनीति’ले संस्थागत न्यायलाई बाङ्ग्याउनेछ?

यो केवल एआईजी दानबहादुर कार्कीको व्यक्तिगत परीक्षा होइन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका लागि पनि संस्थागत निष्पक्षता र सुशासनको अग्निपरीक्षा बनेको छ।

व्यवसायिकता, दृष्टि र इमानदारीको यात्रा —

नेपाल प्रहरी केवल कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन, राष्ट्रको शान्ति, सुरक्षा र जनविश्वासको मेरुदण्ड हो। यही संस्थामा तीन दशकभन्दा बढी समय समर्पण गर्दै आएका एआईजी दानबहादुर कार्कीको करिअर इमान, निष्ठा र दक्षताको उदाहरण हो।

• डिएसपीका रूपमा बानेश्वर क्षेत्रका प्रमुख हुँदा उनले शान्ति–सुरक्षामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे।

• एसपी हुँदा कपिलवस्तु र कास्कीमा अपराध नियन्त्रण र सामुदायिक प्रहरी प्रणालीलाई सुदृढ बनाए।

• एसएसपीका रूपमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले राजधानीको सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रविधिमुखी र जनकेन्द्रित बनाए।

• डीआईजी हुँदा प्रहरी प्रवक्ताका रूपमा पारदर्शिता र तथ्यमा आधारित सञ्चार शैली विकास गरे।

• लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुँदा संगठनमा अनुशासन, दक्षता र जवाफदेहिताको वातावरण निर्माण गरे।

प्रेरणादायी नेतृत्व र मनोबल अभिवृद्धि—

जेनजी आन्दोलनपछि खस्किएको प्रहरीको मनोबल पुनः उठाउन एआईजी कार्कीले नेतृत्वदायी भूमिका खेले। उनले संगठनभित्र आत्मविश्वास र एकताको भावना जगाउँदै प्रशिक्षण, समन्वय र मनोबल अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिए। प्रहरीका उपलब्धि र योगदानलाई सार्वजनिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा सुरु गर्दै उनले संगठनभित्र ‘विश्वास र जिम्मेवारी’को वातावरण पुनःस्थापित गरे।

उनको नेतृत्वमा भएका यी पहलहरूले प्रहरी सेवाको कार्यकुशलता मात्र होइन, जनता र प्रहरीबीचको विश्वास पनि बलियो बनाएको छ। यही विश्वास प्रहरी संस्थाको सबलता र देशको स्थायित्वको आधार हो।

सर्वोच्च अदालतको सुशीला कार्की नेतृत्वको आदेशले सुरु गरेको “वरीयता र कार्यसम्पादनमा आधारित” परम्परा अहिले पनि उतिकै सान्दर्भिक छ। यही सिद्धान्तको निरन्तरतामा नेपाल प्रहरीको संस्थागत प्रतिष्ठा टेकेको छ।

आगामी आईजीपी नियुक्ति केवल एक पदपूर्ति होइन — यो नेपालको प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र सुशासनमा जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि हो।