काठमाडौँ — नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया तीव्र पारेकी छन्। उनले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने टुंगो लगाएकी छन्।

यसअघि उनले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेगरी छनोट गरिसकेकी छन्।

अधिवक्ता अर्याल अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर चर्चामा आएका हुन्। उनले जनहितका विभिन्न मुद्दा लड्दै आएका छन् र हाल काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि उनी सक्रिय रहेका थिए।

अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने खनालले केही समयअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका हैसियतमा तत्कालीन ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनमा तत्कालीन आर्थिक समस्या र दीर्घकालीन सुधारका लागि ठोस सिफारिस गरिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयमा जाने घिसिङ नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल कार्यकारी निर्देशकका रूपमा व्यापक रूपमा चर्चित छन्। केही महिनाअघि केपी ओली सरकारले उनलाई प्राधिकरणबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यी तीनै जनासँग पहिलो चरणमा टेलिफोनमा सम्पर्क गरेकी थिइन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी टुंगो लगाएको स्रोत बताउँछ।

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिसकेकी छन्। मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित ११ सदस्यीय मात्र हुने भएकाले अहिले टुंगो लागेका मन्त्रीहरूलाई अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थप पर्न सक्ने बताइएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको दबाबपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि कार्की अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी हुन्। उनी नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। प्रधानमन्त्री पदको शपथसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ भने आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा भइसकेको छ।