मधेश । मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा तस्करी धन्दा चल्ने गरेको आरोप आइरहेको थियो। सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरीको संलग्नता र संरक्षण बिना यस्ता अवैध कारोबार सम्भव छैन भन्ने बुझाइ आम नागरिकबीच फैलिएको छ। यही सन्दर्भमा मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले उठाएको कठोर कदमलाई संगठनभित्र सुधारको संकेतका रूपमा लिइएको छ।

प्रदेशका आठै जिल्लामा कार्यरत ११३ जना प्रहरीलाई गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ। कारबाहीमा पर्नेहरूमा ‘घुमुवा प्रहरी’देखि विभिन्न दर्जाका प्रहरी कर्मचारीसम्म छन्। चतुर्वेदीका अनुसार, अझै पनि संलग्नहरूको पहिचान भैरहेको छ र आगामी दिनमा थप कडाइका साथ छानबिन जारी रहनेछ।

संगठनमाथि विश्वास कायम राख्नैपर्ने बेला भएको भन्दै उनले भनेका छन्, “संगठनमाथि आँच पुर्‍याउनेहरूप्रति हामी निर्मम भएर जान्छौं।” उनको यो भनाइले प्रहरी संगठन सुधारप्रति देखाएको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ।

नेपाल–भारत सीमामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र भन्सार कर्मचारी खटाइए पनि तस्करी नियन्त्रण भन्दा बरु मिलेमतोमा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै आएको छ। घुमुवामार्फत तस्करहरूसँग हिमचिम बढाउने र अवैध कारोबारलाई सहज बनाइदिने संस्कृतिले सुरक्षातन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यसपटक डीआईजी चतुर्वेदीले लिएको कदम प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन र जवाफदेहिताको संस्कृति बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ। यद्यपि, यो केवल सुरुवात मात्र हो। समस्या ‘व्यक्तिगत गल्ती’भन्दा गहिरो छ—प्रणालीगत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक लाभका लागि हुने मिलेमतो नै तस्करी नियन्त्रणमा प्रमुख चुनौती बनेको छ।

अब आवश्यक छ, चतुर्वेदीको पहललाई संस्थागत सुधारतर्फ रुपान्तरण गर्ने, कारबाहीलाई नियमित प्रक्रिया बनाउन सक्ने र तस्करी नियन्त्रणमा खटाइएका निकायहरूबीच पारदर्शिता तथा सहकार्यलाई बलियो बनाउन सक्ने ठोस कदम। यसले मात्र प्रहरी संगठनप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित हुनेछ र मधेशमा सुसाशनको आधार तयार हुनेछ।