काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिला प्रहरीको क्षमतामाथि विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री र नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकलाई महिला प्रहरीमार्फत सुरक्षा लिन आग्रह गरेकी छन्। बिहीबार नेपाल प्रहरीले आयोजना गरेको पहिलो महिला प्रहरी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भीभीआईपी र भिआईपीहरूको सुरक्षामा महिला प्रहरी खटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

न्यायाधीश मल्लले भनिन्, “महिलाहरू सुरक्षा दिन सक्षम छन् भन्ने उदाहरण देखाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यू र प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाज्यू आफैंले महिला प्रहरीमार्फत सुरक्षा लिनु आवश्यक छ।”

उनले नेपाल प्रहरीमा महिलाको सहभागिता आउन ढिला हुनुका कारण सामाजिक संरचना र सोचाइलाई ठहरिन्। समाजमा महिलालाई कमजोर ठान्ने मानसिकताले प्रहरी संगठनमै उनीहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता लामो समयसम्म अवरुद्ध गरेको उनको भनाइ थियो।

उनका शब्दमा, “प्रहरी भन्नासाथै शान्ति–सुरक्षा दिने संस्था मात्र होइन, न्याय दिलाउने पहिलो ढोका पनि प्रहरी नै हो। तर महिलाहरू यस ढोकाबाट लामो समयसम्म बहिष्कृत रहे। यसको मुख्य कारण सुरक्षामा, सेनामा, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने लैङ्गिक लघुताभासमा आधारित गहिरो सोच हो।”

उनले थपिन्, “हामी लामो समयसम्म व्यक्तिगत क्षमताभन्दा लिङ्गका आधारमा सामूहिक अनुमान गर्दै अघि बढ्यौं। महिलाहरू शारीरिक रूपमा असक्षम हुन्छन्, भावनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छन् भन्ने सोच हाबी भयो। तर प्रश्न उठ्छ—के साँच्चै महिला शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन्? परिवर्तन धेरै भएको छ, तर अझै पूर्ण भएको छैन। त्यसैले मेरो निवेदन छ—मेरो सुरक्षामा पनि महिला प्रहरी खटाइदिनुस्। महिलाले सुरक्षा लिने मात्र होइन, सुरक्षा दिने वर्ग पनि हुन्। गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले स्वयं महिला प्रहरीमार्फत सुरक्षा लिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।”

न्यायाधीश मल्लका अनुसार पछिल्लो समय महिलाहरू धेरै क्षेत्रमा अगाडि बढेका छन्। “प्रहरी र न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता शून्यबाट अहिले करिब १२ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन महत्वपूर्ण प्रगति हो,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार अझै पनि प्रहरी र सुरक्षा निकायलाई पुरुषप्रधान धारणाबाट मुक्त गरिनु जरुरी छ, जसले मात्र महिलाको क्षमतामा विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ।