काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखक अदालत र न्याय परिषद् जस्ता निकायहरूको कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील रहेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयको गरिमा तथा सम्मानमा असर पर्ने कार्य गृहमन्त्री वा सचिवालयबाट नभएको, हुनै नसक्ने र भविष्यमा पनि नहुनेमा आश्वस्त रहन आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेसी चढेको दिन न्याय परिषद्मा परेको उजुरी गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार पारिएको र सोको प्रतिलिपि सचिवालयबाट पठाइएको भनी केही व्यक्तिले व्यक्त गरेको दाबी र सोबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

सचिवालयका अनुसार अदालतलाई प्रभावित गरिएको भन्ने किसिमका अभिव्यक्ति पूर्णत: भ्रामक, कपोलकल्पित र मनगढन्ते छन्। साथै, गृहमन्त्रीमाथि तथ्यहीन दोषारोपण गर्ने गलत मनसायले यस्ता अभिव्यक्ति आएको दाबी गरिएको छ।