वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई सुरक्षित र स्मार्ट सहर बनाउने लक्ष्यसहित नगरपालिकाले साढे तीन सयभन्दा बढी सीसी क्यामेरा जडान गर्न लागेको छ। नगर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले वृहत्त स्तरमा सीसी क्यामेरा जडान गरिन लागेको हो।

नगरपालिकाको अगुवाइमा नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको सहकार्यमा सीसी क्यामेरा जडान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यसै सन्दर्भमा बिहीबार त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझौताअनुसार पहिलो चरणमा १०५ वटा र दोस्रो चरणमा थप २५० वटा गरी कुल ३५५ वटा क्यामेरा जडान गरिनेछ।

वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो जनघनत्वसँगै अपराध र सवारी दुर्घटनामा पनि वृद्धि भएको पृष्ठभूमिमा, क्यामेरा जडानले नगर क्षेत्रको निगरानीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नगरको मुख्य बजार, भीडभाड हुने स्थान, पर्यटकीय क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र तथा नगर भित्रिने नाकामा क्यामेरा जडान गरिने बताइएको छ।

सम्झौताअनुसार नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबरसहितको सीसी क्यामेरा र वाइफाइ हटस्पट जडान गर्नेछ। यस्तै, सञ्चालन तथा निगरानीको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमको फाइबर नेटवर्कमार्फत हुनेछ भने २४ घण्टा निगरानीको जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले लिनेछ।

नगरपालिकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण ३५५ वटा क्यामेरा जडान गरिनेछ। यसका लागि हालसम्म ११ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले सीसी क्यामेरा जडानलाई सहरलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र डिजिटल बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको रूपमा लिएको बताइन्। “अब सीसी क्यामेराबाट नगर क्षेत्रको २४ घण्टा निगरानी गरिनेछ। अपराध घटाउनेतर्फ यो एक महत्वपूर्ण पाइला हो,” उनले भनिन्।

नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख कमल लामिछानेले यो पहलले राष्ट्रको ‘डिजिटल दशक’ घोषणालाई सार्थक बनाउने बताए। “वीरेन्द्रनगर स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढेको छ,” उनले भने, “यस परियोजनाले सहरी सुरक्षा अनुगमनमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ।”

यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एसपी सुधिरराज शाहीले जडान गरिने सीसी क्यामेराले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबै १४ वडामा विस्तार हुँदै गरेको यो परियोजना सफल भएमा अन्य स्थानीय तहका लागि पनि प्रेरणादायी उदाहरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।