काठमाडौं —प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा गरिएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी परेको छ।

उक्त उजुरी हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका एसपी विमल बस्नेतले अनलाइनमार्फत दर्ता गराएका हुन्।

प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार बढुवा सिफारिसको सूचना सार्वजनिक भएको मितिले सात दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही आधारमा एसपी बस्नेतले समयमै उजुरी गरेका हुन्। उनले “आफू सिनियर हुँदाहुँदै पटक–पटक बढुवाबाट वञ्चित गरिएको” आरोप लगाएका छन्।

२०७५ साउन ५ गते बसेको बढुवा सिफारिस समितिले ११ जना एसपीलाई एसएसपीका लागि सिफारिस गरेको थियो। जसमा तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, राजिव बहादुर बस्नेत, कमल थापा, प्रविण धिताल, प्रकाश रानाभाट, ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयाल, दीपक पोखरेल, दयानिधि ज्ञवाली, दीपेन्द्र शाही र केदार खनाल परेका थिए। तर, एसपी विमल बस्नेत भने सूचीबाट छुटेका थिए।

बस्नेत २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना भएर पछि नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए, जबकि बढुवा सिफारिसमा परेका अधिकांश अधिकृतहरू २०५८ सालमा प्रहरीमा भर्ना भएका हुन्। त्यसकारण पनि उनले “पाँच वर्ष जुनियर अधिकारीले बढुवा पाउँदा पनि आफू किन छुटाइयो?” भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

बस्नेत अघिल्लो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रमुख हुँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएको र त्यसपछि उनलाई एक वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिएको बताइएको छ। रोक्काको अवधि पूरा भएपछि पनि उनी पटक–पटक बढुवाबाट छुट्दै आएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४२ अनुसार, उजुरीको सुनुवाइ लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने विशेष समितिले गर्नेछ।

सुनुवाइका लागि बढुवा समितिबाट राय तथा सम्बन्धित कागजात माग गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

तीन दिनभित्र बढुवा समितिले जवाफ पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

सुनुवाइपछि, उजुरी पुष्टि भए बढुवामा अंक समायोजन गरिनेछ। उजुरी पुष्टि नभए उजुरी दर्ता गर्ने अधिकृतको अंक कटौती हुने व्यवस्था छ — पहिलो पटकमा २ अंक, त्यसपछि ३ अंकका दरले अंक कटौती गरिन्छ।

उजुरीको टुंगो नलागेसम्म बढुवा फाइनल हुने छैन, जसका कारण हाल सिफारिसमा परेका अधिकृतहरूको फुली (बैजनी स्ट्रिप) लगाउने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।